सरकारकडून पुढील पाच वर्षांसाठी महापालिकेला सहायक अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे परभणी शहरातील स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) पूर्णत: रद्द करावा, अशी विनंती व्यापाऱ्यांनी महापौर प्रताप देशमुख यांना केली. एलबीटी रद्दचा निर्णय झाल्यास शहरातील व्यापारात वाढ होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला.
नोव्हेंबर २०११ मध्ये परभणीला लोकसंख्येच्या आधारावर सरकारने महापालिकेचा दर्जा बहाल केला. महापालिका स्थापन झाल्यानंतर वर्षभरातच सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी स्थानिक संस्था कर लागू केला. स्थानिक संस्था कर रद्द करून सहायक अनुदान सुरू करावे, या मागणीसाठी महापालिकेसोबतच व्यापारीही आंदोलनात उतरले. सरकारने गेल्या महिन्यातच पुढील ५ वष्रे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सहायक अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता सहायक अनुदान मिळाल्यामुळे यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे महापौरांनी एलबीटी रद्द करावा, अशी मागणी मंगळवारी जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली.