राज्यासह देशभरातील साखर कारखान्यांची धुराडी पेटली आहेत. पण, धोरणात सातत्य नसल्यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे, असा सूर साखर उद्योगातून उमटत आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांची धुराडी नोव्हेंबरपासून पेटली आहेत. राज्यभरात थंडीत वाढ झाल्यामुळे हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यातच साखर कारखान्याना पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. थंडी वाढल्यामुळे साखर उतारा वाढतो, त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या आर्थिक फायद्यात वाढ होते. सध्याची थंडी आणखी काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता असल्यामुळे हंगामाचा पहिला टप्पा तरी चांगला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यात सुमारे २०० कारखाने गाळप करतात, त्यात साधारणपणे शंभर सहकारी आणि शंभर खासगी कारखान्यांचे गाळप सुरू होईल. गतवर्षी २०० कारखान्यांनी गाळप केले होते. यंदाही ती संख्या कायम राहण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे आघाडीवरील साखर उत्पादक राज्य आहे. दोन वर्षांपूर्वी साखर उत्पादनात महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेशलाही मागे टाकले होते. राज्यात साधारणता: ४० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. उसाची लागवड सरासरी दहा ते बारा लाख हेक्टर पर्यंत गेली आहे. तर साखर उद्योगाची उपपदार्थांसह एकूण आर्थिक उलाढाल एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. अशा साखर उद्योगाकडे केंद्रने राज्य सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखान्यांची सुरुवात राज्यात झाली आणि अलीकडे सहकारात भ्रष्टाचार भोकाळल्यामुळे साखर कारखान्याने आणि साखर कारखानदारी राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. राजकारणाचे अड्डे बनल्यामुळे साखर कारखाने, साखर कारखानदारी टीकेचे धनी झाले आहेत. आमदारकी नको, पण साखर कारखाना द्या, असे म्हणणारा काळ या महाराष्ट्राने बघितला आहे. पण, आता माझा साखर कारखाना कोणीतरी चालवायला घ्या, अशी म्हणण्याची वेळ सध्या राज्यात आली आहे. पंकजा मुंडे सारख्या किंवा सोलापुरातील अनेक मातब्बर राजकीय नेत्यांनी आपले कारखाने चालवण्यास दिले आहेत. ही वेळ साखर कारखान्यांवर का आली याचा विचार करत असताना एक गोष्ट समोर येते, ती म्हणजे धोरणातील सातत्याचा अभाव.
केंद्र सरकार साखर कारखानदारीचे धोरणात्मक निर्णय घेते. उदाहरणार्थ देशातून साखर किती निर्यात होणार. उत्पादित इथेनॉलला किती दर मिळणार. इथेनॉल किती उत्पादन होणार, अशा गोष्टीवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण असते. त्यामुळे साखर कारखानदारी केंद्राच्या धोरणांवर अवलंबून असते. मागील वर्षी सुमारे दहा लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. पण गेल्या वर्षी साखर निर्यात पूर्ण झाली नाही. उरलेला कोट्याला या वर्षी मान्यता द्यावी, अशी मागणी राज्यातून होत आहे. पण, केंद्राने त्याकडे दुर्लक्ष केला आहे. यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादन आणि साखर उत्पादन चांगले होईल म्हणून किमान २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी मिळावी, अशी राज्यातील कारखानदारांनी मागणी केली होती. पण, केंद्राने फक्त पंधरा लाख टन साखर निर्यातीला मान्यता दिली आहे. तसेच केंद्राने देशातील सर्व कारखान्यांना मागील तीन वर्षाच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या साधारण अडीच टक्के साखर निर्यातीला परवानगी दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राला ४.८८ लाख टन साखर निर्यातीचा कोटा मिळाला आहे. ही साखर निर्यात किमान २० लाख टनापर्यंत न्यावी, अशी मागणी आधी साखर कारखानदार करत आहेत.
केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला इथेनॉल उद्योगाची जोड दिली आणि साखर उद्योगाचा चेहरा मोहरा बदलला. साखर उद्योग उद्योगाला इतर उत्पादनांची जोड मिळाल्यामुळे मूळ साखर विक्रीवर असणारा भार कमी झाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्य झाले. केंद्र सरकारने कारखान्यांना इथेनॉल प्लांट उभारण्यासाठी सवलतीच्या व्याजदराने कर्जही दिले. पण गतवर्षी इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणले होते. साखर उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज असल्यामुळे इथेनॉल निर्मिती कमी करावी जेणेकरून साखरेची देशातील उपलब्धता राहावी, असा उद्देश होता. पण, केंद्र सरकारचा अंदाज फसला आणि केंद्राच्या अंदाजापेक्षा जास्त साखर उत्पादन झाले. परिणामी इथेनॉल उद्योगावर विपरीत परिणाम झाला. कारण बँकांकडून कर्ज घेऊन कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारले आहेत, त्याचा आर्थिक भार कारखान्यांवर आहे.
दुसरीकडे मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती केल्यावर ७२ रुपये प्रति लिटर दर दिला जातो, तर साखर कारखान्यात उसाच्या रसापासून वितरण निर्माण केले तर ६५.१ रुपये दर दिला जातो. कारखानदाराचे असे म्हणणे आहे की, मका आणि उसापासून तयार केलेल्या इथेनॉला समान जर असावा. पण केंद्र सरकारने अजून याकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्री दरात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढ केलेली नाही. साखर विक्री दर ३१ रुपयांवरच कायम आहे, हा विक्री तर किमान ४२ रुपये करावा, अशी मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची सहानभूती मिळवण्यासाठी उसाचे एफआरपी म्हणजे उसाचा किमान किफायतशीर दर दरवर्षी वाढवते. त्या तुलनेत साखर विक्रेता वाढवत नाही आणि साखरेच्या निर्यातीलाही परवानगी देत नाही.
एकीकडे एफआरपी वाढत चाललेली आहे आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे साखर निर्यात वाढत नाही, इथेनॉलचा दर वाढत नाही आणि साखरेचा किमान विक्री तरी वाढत नाही, त्यामुळे कारखाने आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत येत आहेत. याचा फटका सहकारी साखर कारखान्यांना बसत आहे. सहकारी कारखान्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू झाली आहे, हे चित्र थांबवण्यासाठी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरणात सातत्य ठेवणे गरजेचे आहे, असा सूर साखर उद्योगातून उमटत आहे.
