मदतीऐवजी सल्ला ऐकण्याची वेळ
मदतीचा आढावा घेण्यास आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या सल्ल्याने शेतकऱ्यांवर अवाक् होण्याची वेळ एकीकडे आली असतानाच शेतकरी नेत्यांनी हा ‘फुकाचा सल्ला’ काय कामाचा म्हणून टीकेची झोड उठविली.
गत खरीप हंगामात बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले. त्यासाठी राज्य शासनाने काही प्रमाणात मदत केली. तसेच राज्य शासनाने केंद्राकडूनही मदतीची अपेक्षा ठेवीत प्रस्ताव पाठविला. त्या अनुषंगाने नीती आयोगाचे कृषी संशोधन अधिकारी डॉ. बी. गणेशराम यांच्या नेतृत्वातील पथक औरंगाबाद व नागपूर विभागाच्या दौऱ्यावर होते. या पथकाने काही गावांना भेटी देत १०० टक्के नुकसान झाल्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी हमी दिली.
पण हे एवढय़ापुरतेच थांबले नाही. म्हणजे पूर्ण नुकसान झाल्याचा अहवाल तो तयार करण्याआधीच देण्याची हमी राजकीय नेत्याच्या थाटात तर दिलीच, पण काही सल्लेही या पथकाने दिले. पथकातील तज्ज्ञांकडे पाहून सल्ले देण्याची त्यांची पात्रता नाकारता येणार नाही. केंद्रीय कापूस संशोधन कोइम्बतूर प्रकल्पाचे समन्वयक डॉ. ए. एच. प्रकाश, उपायुक्त एस. सेलवराज (दिल्ली), खर्च विभागाचे सल्लागार दीनानाथ, केंद्रीय मत्स्य संशोधन अधिकारी डॉ. तरुणकुमार सिंग, तांदूळ संशोधन केंद्राचे एस.आर. व्होलेटी व अन्य मान्यवरांच्या या पथकाने प्रथम बोंडअळीबाबत बोधामृत दिले.
उन्हाळय़ातील तीन महिने कोणतेही पीक घेऊ नका. बोंडअळीचे चक्र खंडित करण्यासाठी तीन महिने शेत रिकामे ठेवा. गतवर्षी कापूस घेतल्यास दुसऱ्या वर्षी अन्य पीक घ्या. कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सप्टेंबर महिन्यात डोळ्यात तेल घालून पिकांवर लक्ष दय़ावे. झाडाची पाहणी करून फुलांवर कीटक दिसल्यास कृषी खात्यास कळवावे.
हा सल्ला स्थानिक कृषी खात्याकडून नेहमीचाच ठरला असल्याने पवनारच्या शेतकऱ्यांनी नवे ते काय, अशी विचारणा पथकास केली. सप्टेंबर महिन्यातच बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्यावर एकच वेचा घेता आला. सल्ल्यानुसार फेरोमेंट ट्रॅप लावले होते. पण त्यामुळेही बोंडअळीवर नियंत्रण आले नाही. निंबोळी अर्कासोबतच वेगवेगळे कीटकनाशक फवारले, पण बोंडअळीने नुकसानच झाले, अशी आपबिती जगदीश वाघमारे, पंढरी ढगे, सीमा सावरे, श्रीकांत तोटे यांनी व्यक्त केली. तेव्हा पथकावर ओठ मिटून बसण्याची आपत्ती ओढवली.
दिलेले सल्ले उलटवून लावले जात होते, पण तज्ज्ञांची सल्लागाराच्या भूमिकेतून बाहेर पडण्याची मन:स्थितीच नव्हती. शेतकऱ्यांनी नुकसान टाळण्यासाठी पहिली खबरदारी म्हणजे परवानाधारक कृषी केंद्रातून बियाणे खरेदी करावे. पक्के बिल घ्यावे. कंपन्या बीटी३ बियाणे अवैधपणे विकत घेत असून असे बियाणे विकत घेऊ नये, हा सल्लाही शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागला. परवाना नसलेले विक्रेते विक्री करीत असेल तर त्यास आळा घालण्याची जबाबदारी कुणाची, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, उधारीवर बियाणे घेण्याची वेळ पदोपदी येत असल्याने पक्के बिल कसे मागणार, अशी पृच्छा शेतकऱ्यांकडून झाली. कावेरी, प्रभात, एटीएम अशा प्रकारच्या वाणावर प्रादुर्भाव झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितल्यावर त्यावर उपाययोजनेबाबत हे तज्ज्ञ सल्ला देऊ शकले नव्हते.
किसान अधिकार अभियानाचे अविनाश काकडे हे म्हणाले की, मुळात या पथकाचा दौराच अवेळी झाला. नुकसान पाहण्यासाठी शेतात आहेच काय, मग पाहिले काय, असा प्रश्न करीत काकडे म्हणाले की, तणनाशकाचा वापर कमी करावा असे सांगणारे पर्याय मात्र देऊ शकत नाही. कृषी धान्याचे उत्पन्न दिवसेंदिवस कमी होत असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना हे करू नका असे सांगताना काय करावे याचे प्रथम मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असते. तसे होत नाही. केंद्रीय पथकाने ज्या गावात भेटी दिल्या, त्या गावातील शेतकरी होरपळून निघाले आहेत. त्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे. सल्ल्याची नाही. रासायनिक खतांचा वापर करण्याशिवाय आज तरी दुसरा पर्याय नाही. कृषी धोरणात सरकार त्या बाबतीत काही करणार का?
ग्लायफोसेट रसायनामुळे कर्करोग
तणनाशकाचाही मुद्दा मोई, ब्राह्मणी, हिंगणी, घोराड, आमगाव, सालई अशा गावांतून उपस्थित झाला. एक तज्ज्ञ उत्तरले की शेतकरी तण काढण्यासाठी तणनाशकाचा उपयोग करतात. पण त्यातील ग्लायफोसेट या रसायनाच्या अतिप्रमाणामुळे कर्करोग उद्भवतो. रसायनाचा वापर थेट जमिनीवर होत असल्याने हे रसायन मातीतून पाण्यात मिसळते. परिणामी, त्यातून उत्पादित होणाऱ्या अन्नधान्यातून ते आपल्या शरीरात येते. पंजाबात रसायनांचा सर्वाधिक वापर होतो. तेथील रुग्णांना उपचारार्थ नेण्यासाठी ‘कॅन्सर ट्रेन’ सुरू करावी लागली. ही परिस्थिती महाराष्ट्रावर ओढवू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला. पण पर्याय काय, याचे उत्तर मात्र मिळाले नाही.
