अलिबाग : आर्थिक वर्ष संपत आले आहे. मात्र रायगडच्या जिल्हा विकास योजनेतील सुमारे १०७ कोटींचा निधी अद्याप शिल्लक आहे. ही कामे दहा दिवसात प्रशासनाला मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असणार आहे.
रायगड जिल्ह्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ४३२ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजूरी देण्यात आली होती. यापैकी ३२५ कोटींचा निधी विकास कामांसाठी विवीध यंत्रणांकडे वर्ग करण्यात आला होता. २९४ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. अजूनही जवळपास १०७ कोटींचा निधी वितरित होणे शिल्लक आहे. हा निधी कामे मंजूर करून दहा दिवसात मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणांसमोर असणार आहे.
गेली चार वर्ष रायगड जिल्ह्याने जिल्हा विकास योजनेतील शंभर टक्के निधी खर्च करण्यात यश मिळवले होते. कोकण विभागात जिल्ह्याची कामगिरी चांगली राहिली होती. सहाजिकच यावर्षीही निधी विनियोगात रायगडकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. मात्र आर्थिक वर्ष संपायला दहा दिवस शिल्लक असले तरी मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक आहे. शेवटच्या दहा दिवसात निधी खर्ची पडला नाही तर तो परत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांची तारांबळ उडाली आहे.
जिल्हाधिकारी आणि नियोजन अधिकाऱ्यांनी सर्व विभागांची बैठक घेऊन उर्वरीत कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात मार्च एंडीगची लगबग पहायला मिळत आहे.
पालकमंत्र्याच्या नियुक्ती आभावी नियोजन विभागाची कोंडी
जिल्हा नियोजन समितीचे पालकमंत्री हे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली विकास आऱाखड्याला मंजूरी दिली जात असते. कामांचा मंजूरी देऊन आढावा घेणे यावर देखरेख पालकमंत्री ठेवत असतात. मात्र रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे नियोजन विभागाची मोठी अडचण झाली असल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दर आठवड्याला जिल्हा विकास निधीच्या विनियोगासंदर्भात आढावा घेतला जात आहे. सर्व विभागांना उर्वरित कामे मार्गी लावून निधी विनियोग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उर्वरित निधी ३१ मार्च पर्यंत खर्च होईल अशी अपेक्षा आहे. -जयसिंग मेहेत्रे जिल्हा नियोजन अधिकारी
