Chandrashekhar Bawankule on Alleged Fraud about VIts Hotel bid : छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘हॉटेल विट्स’चा अलीकडेच लिलाव पार पडला. सहाव्या लिलावात ६४ कोटी ८३ लाख एवढ्या कमी किमतीमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धान्त शिरसाट यांच्या ‘मेसर्स सिद्धान्त साहित्य खरेदी व पुरवठा कंपनी’ला या हॉटेलचं कंत्राट मिळालं. मात्र, या हॉटेलचं सध्याचं बाजारमूल्य १५० कोटी रुपयांहून अधिक असताना महसूल विभागाने अवघ्या ६४.८३ कोटी रुपयांमध्ये हे हॉटेल का विकलं? मंत्र्याच्या मुलाला आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी हा घोटाळा केला का? असा प्रश्न विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दानवे यांनी महसूल विभागाला या हॉटेलच्या लिलावावरून धारेवर धरलं.
दानवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “विरोधी पक्षनेत्यांनी जी लक्षवेधी आणली आहे, त्यात विट्स हॉटेलबाबतच्या प्रक्रियेवरून प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, मी त्यांना सांगू इच्छितो की आम्ही ती निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. ती निविदाच आता अस्तित्वात नाही. तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की २०१८ चं बाजारमूल्य का गृहित धरलं? त्यांना सांगू इच्छितो की एमपीआयडी न्यायालयाने तशी सूचना दिली होती.”
निविदा रद्द केली आहे : बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “२०१८ ते २०२५ या काळात सदर हॉटेलसाठी सहा वेळा निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, यापैकी एकाही वेळी कोणीही लिलावासाठी पुढे आला नाही. कोणीही निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास तयार नव्हतं. त्यामुळे एमपीआयडी न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही २०१८ च्या बेस रेटचा विचार करा आणि निविदा काढा. त्यामुळे आम्ही २०१८ चं मूल्य लक्षात घेऊन निविदा काढली.”
“मुळात हा आमचा विषय नाही. स्वतः न्यायालयाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकरण म्हणून यावर नेमलं आहे. त्यांनी ही निविदा काढली आहे. मात्र आता ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. आम्ही या हॉटेलसाठी पुन्हा निविदा काढणार आहोत. त्यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या सूचना नक्कीच लक्षात घेऊ आणि कार्यवाही करू. ही निविदा पूर्ण झाली असती, शासनाची फसवणूक झाली असती तर यावर बोलता आलं असतं.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
“लोकांना त्यांचे पैसे मिळवून देणं ही प्रशासनाची प्राथमिकता”
महसूल मंत्री म्हणाले, “गुंतवणूकदारांचं आर्थिक नुकसान होऊ न देणं ही आमची प्राथमिकता आहे. या कंपनीत ६,६०० लोकांनी २७० कोटी रुपये गुंतवले आहेत. या भागधारकांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देणं ही आपली जबाबदारी आहे. कंपनीकडून पैसे वसूल करून लोकांना परत करण्यासाठी एमपीआयडी कोर्टाने २०१८ च्या बाजारमूल्यानुसार हॉटेलचा लिलाव करण्यास सांगितलं आणि आम्ही त्यानुसार कार्यवाही केली. मात्र, ती निविदा प्रक्रिया आता रद्द करण्यात आली आहे.”