अशोक तुपे कृषी कायद्याविरुद्ध देशभर आंदोलन सुरू असून बाजार समित्या मोडीत निघण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या कायद्याचा फटका बसू नये म्हणून नगर जिल्ह्य़ातील बहुतांश बाजार समित्यांनी शेतमाल लिलाव पद्धतीत अमूलाग्र बदल सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचाही त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. समित्यांनी पारदर्शकतेला महत्त्व दिले आहे. राज्यात कृषी कायद्यात २००५ ते २०१४ पर्यंत बदल केले. फळे आणि भाजीपाल्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नियमनमुक्त करण्यात आले. या परिस्थितीतही बाजार समित्या बदलाला सामोऱ्या गेल्या. विशेष म्हणजे समित्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. आता अनेक बाजार समित्यांनी उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग स्वीकारले आहे. नगर बाजार समिती ही जिल्ह्य़ातील सर्वात मोठी बाजार समिती आहे. या बाजार समितीने नगर शहराजवळ नेप्ती येथे उपबाजार सुरू केला. मुख्य आवारात सकाळी तर नेप्ती उपबाजारात संध्याकाळी लिलाव सुरू केले. शेतमालाचे आवारात आल्यावर आधी वजन केले जाते. कांदा, डाळिंब, भाजीपाला, फुले, कडधान्ये, डाळी, तेलबिया व भुसार मालाचे लिलाव तर केले जातातच पण कडबा (चारा पिके) याच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही होतात. वर्षांला बाराशे कोटींची उलाढाल या बाजार समितीत होते. आता ई- नाममध्ये बाजार समितीत व्यवहार चालतात. सध्या या व्यवहारात ई- पेमेंटला काही अडचणी येतात. मात्र भविष्यात ई-नामच्या माध्यमातून शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करण्यासाठी समिती सज्ज झाल्याचे सचिव अभय भिसे यांनी सांगितले. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे राहाता बाजार समितीवर वर्चस्व आहे. ही बाजार समिती राज्यात सर्वात आधी संगणकीकृत करण्यात आली. समितीत ‘वायफाय’ची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. राज्यात सर्वात आधी ई - नामच्या माध्यमातून व्यवहार सुरू करण्यात आले. देशात प्रमुख बाजार समित्या ई- नामने जोडल्या गेल्यानंतर शेतमाल खरेदी-विक्रीला गती येईल, असा दावा समितीचे सचिव उद्धव देवकर यांनी केला आहे. ई - नामकरिता समितीने सर्व पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. समितीने पाच - सहा वर्षांपूर्वी डाळिंब मार्केट सुरू केले. त्यापूर्वी डाळिंब खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे शेत शिवारात होत होते. पण आता हे व्यवहार राहाता बाजार समितीच्या आवारात होत आहेत. देशातील डाळिंबाचे भाव या समितीच्या आवारातून निघतात. दिवसाला हंगाम सुरू असताना ४० ते ५० हजार क्रेट येथे विक्रीला येतात. संपूर्ण देशातून येथे डाळिंब खरेदीसाठी येतात. कांदा व्यापारात समितीने नाव कमावले आहे. संकरित गायींचा देशातील मोठा बाजार लोणी येथे भरतो. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आदी अनेक राज्यांतून गायी खरेदीसाठी लोणीच्या बाजारात व्यापारी येतात. तेथे व्यापाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. करोनामुळे बंद असलेला हा बाजार आता सुरू झाला आहे. महसूलमंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर बाजार समितीने भुसार लिलाव पद्धतीत बदल केले आहेत. पूर्वी गहू, हरबरा, बाजरी, ज्वारी तसेच सोयाबीन, तूर, मूग आदी बाजार समितीच्या आवारात शेतकरी विक्रीला आणत असत. आडत्याकडे शेतमाल शेतकरी लावत. त्याचा लिलाव होऊन व्यापारी माल खरेदी करत. तसेच बाजार समितीच्या बाहेर त्याचे बहुतांश व्यवहार होत. पण समितीने विक्री पद्धत बदलली. आता भुसार माल विक्रीला घेऊन आल्यानंतर बाजार समिती त्याचे वजन करते. त्यानंतर समितीचा कर्मचारी लिलाव पुकारतो. लिलाव झाल्यावर शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे ऑनलाइन पद्धतीने पाठविले जातात. ही पद्धत सुरू केल्यानंतर स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांना जादा दर मिळू लागला. या व्यवहारात शेतकऱ्यांकडून कुठलेही कमिशन कापले जात नाही. जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांच्या प्रभावाखालील नेवासे बाजार समिती कांदा व्यापारात आणि म्हशीच्या बाजारात अग्रेसर आहे. दरवर्षी साडेसातशे कोटींची उलाढाल या समितीच्या आवारात होते. घोडेगावला कांद्याचे लिलाव होतात. औरंगाबाद, बीड या भागातून येथे कांदा विक्रीला येतो. आवराबाहेर जे शेतकरी माल खरेदी करत होते त्यांना समितीने परवाने दिले. त्यांना आवारात आणले. रिक्षावाल्यांना कमिशन पद्धत बंद करण्यात आली. तसेच दहा रुपयांत भोजन सुरू केले, असे सचिव देवदत्त आघाव यांनी सांगितले. माजी मंत्री विखे यांच्या ताब्यात श्रीरामपूर बाजार समिती आहे. या समितीने उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी अनेक नवे मार्ग शोधले. पेट्रोल पंप सुरू केला. व्यापारी गाळे बांधले. वर्षांला एक कोटीचे उत्पन्न त्यापासून मिळते. कामगारांचे पगार अशा प्रकारे करता येईल, अशी व्यवस्था समितीने केली आहे. समितीच्या आवारात पूर्वी एका गोणीचे वजन केले जात असे. त्याआधारे सरासरी वजन धरले जात असे. ही पद्धत बदलण्यात आली. ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या ताब्यात राहुरी बाजार समिती आहे. या समितीच्या आवारात नाशिक, औरंगाबाद या भागांतून कांदा विक्रीला येतो. आता तर थेट मध्य प्रदेशातील काही जिल्ह्य़ांतून कांदा येऊ लागला आहे. साडेसातशे कोटींचे व्यवहार या समितीच्या आवारात होतात. समितीने राहुरी फॅक्टरी येथे २३ एकर जागा खरेदी केली आहे. तेथे जिनिग मिल सुरू करून कापूस खरेदी सुरू केली जाणार आहे. तसेच डाळिंब, केळी व द्राक्ष लिलाव सुरू केले जाणार आहे. पेट्रोल पंप, व्यापारी संकुल अशा माध्यमातून उत्पन्न वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आश्वासक आणि विश्वासार्ह! कोपरगाव, अकोले, पाथर्डी, शेवगाव, पारनेर, कर्जत, जामखेड, श्रीगोंदे आदी बाजार समित्या या शेतमालाचे व्यवहार आवारात व्हावेत म्हणून अनेक सुधारणा करीत आहेत. कृषी कायदे आले तरी शेतकरी आवराबाहेर मालविक्री करायला राजी होत नाहीत. वजन काटा मारणे, पैसे बुडविणे या प्रकारांमुळे आवराबाहेरील खेडा खरेदी लोकप्रिय होऊ शकलेली नाही. उलट समित्यांच्या आवारात वजन, पैसे यांत पारदर्शकता असल्याने शेतकरी बाहेर माल विकायला राजी होत नाहीत. बाजार समित्या आता अनेक बदल करीत आहेत.
