बिहार राज्याने नुकतीच जातनिहाय जनगणना करण्यास सुरुवात केलेली आहे. याच धर्तीवर बिहारप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीयांची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली. छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, "नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनीही ओबीसी जनगणना केल्या. त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे." "बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी" "महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी," अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. "जातवार जनगणना गेली १५० वर्षे होत आली आहे" छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, "देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली १५० वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते. नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते." "जनगणनेतून ओबीसी वंचित राहिले आहेत" "ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी ६० वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले आहेत," असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं. हेही वाचा : ‘ओबीसीं’च्या जातनिहाय जनगणनेबाबत केंद्राला नोटीस; सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व प्रलंबित याचिका संलग्न "१९५५ मध्ये स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली" "१९४६ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या 'शूद्र पूर्वी कोण होते?' या ओबीसी विषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ मध्ये स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. १९८० मध्ये दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची पुन्हा शिफारस केली," असंही भुजबळांनी नमूद केलं. "२०१० मध्ये १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला" भुजबळ म्हणाले, "१९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. ५ मे २०१० रोजी संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे यांच्यासह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी मी स्वत: शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातून २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र, त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही." "महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव मांडला" "राष्ट्रीय विकास परिषद व केंद्रीय नियोजन आयोगाने ओबीसीचे शिक्षण, रोजगार, निवारा, आरोग्य यासाठी धोरणे आखण्यासाठी ओबीसी जनगणना करावी, असा ठराव केला. संसदेच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थायी समितीने (सुमित्रा महाजन समिती) ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली होती. या संदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकमताने ठरावही पारित केला आहे. 'ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्टीने २०२१ मधील सार्वत्रिक जनगणना करताना ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेद्वारे केंद्र सरकारला करीत आहे', असा ठराव मांडण्यात आला होता," अशी माहिती भुजबळांनी दिली. "२०२१ च्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे" "हा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ८ जानेवारी २०२० रोजी विधानसभेत स्वतः ठराव मांडला. तो एकमताने संमत करण्यात आला होता. शेकडो परिषदा, संस्था, संघटना ओबीसी जनगणनेचा आग्रह धरीत आहेत. जोवर ओबीसी जनगणना नाही तोवर या मागास समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणे आणि योजना बनविण्याकरिता निधीचे नियोजन करता येणार नाही. २०२१ च्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे," असंही भुजबळांनी नमूद केलं. "ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही मागासच" शेवटी भुजबळ म्हणाले, "मुख्य प्रश्न विकासाचा आहे. तो ओबीसींचा घटनात्मक हक्क आहे. तो नाकारून शतकानुशतके मागास राहिलेल्या या कारागीर वर्गाला (बलुतेदार-अलुतेदारांना) शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा नाकारला जात आहे. त्यामुळे ओबीसी आजही स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनीही मागासच आहेत. बिहारने ते काम हाती घेतले आहे. आपणही ते केले पाहिजे. तामिळनाडूने जातनिहाय जनगणना केली. त्यामुळे हे राज्य आज देशात मानव विकास निर्देशांकात प्रथम क्रमांकावर आहे." हेही वाचा : ‘ओबीसीं’ना ५२ टक्के आरक्षण द्या – प्रकाश आंबेडकर "२०२१ ची नियमित दशवार्षिक जनगणना राज्य शासनाची यंत्रणा करणार आहे. या जनगणनेमध्येही राज्य शासनाची जातनिहाय जनगणना त्याच यंत्रणेकडून किमान खर्चामध्ये एकत्रितपणे करता येणे सहज शक्य आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जनगणना करावी," अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
