शिंदे समितीला कुणबी नोंदी तपासण्याचं काम दिलं गेलं होतं. त्यामुळे तेव्हा शिंदे समितीला कुणबी नोंदणी तपासण्यासाठी आमची काही हरकत नव्हती. त्यांचं काम संपलं आहे, ती समिती आता बरखास्त करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. सरसकट कुणबी अशी जी मागणी आहे त्याला आम्ही समर्थन करत नाही यापुढेही करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणात मराठा आरक्षण देऊ शकत नाही असं म्हटलं आहे. मराठा समाजाला वाढवून आरक्षण द्यायचं तर द्यावं आमची काहीच हरकत नाही, असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर मनोज जरांगे पाटील यांनी जे वक्तव्य केलं होतं की छगन भुजबळ विदुषकपणा करत आहेत त्याचीही छगन भुजबळ यांनी खिल्ली उडवली.
मात्र आता काही लोक कुणबींमध्येच आम्हाला आरक्षण हवंय असा आग्रह होतो आहे. हा आम्हाला मुळीच मान्य नाही आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे. मराठवाड्यात जर निजाम काळातल्या नोंदी सापडल्या त्यात कुणबी उल्लेख असेल तर ते आपोआपच कुणबी आणि ओबीसी होतीलच. त्यानंतर जात पडताळणीचाच विषय राहतो. जे खरे कुणबी आहेत त्यांना घ्या आमची काही हरकत नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे काही कागदपत्रं पाठवली. पेनाने कुणबी लिहिलं जातं आहे आम्ही त्याचाच विरोध करतो आहोत.
शरद पवार मुख्यमंत्री असताना मंडल आयोग लागू झाला. त्यावेळी २२५ जाती होत्या आज ती संख्या ३७५ झाली आहे. जात प्रमाणपत्र घ्या आणि कुणबीमध्ये या आम्ही कुणालाच अडवलं नाही. खाडाखोड करुन जी कागदपत्रं दाखवली जात आहेत त्यावर आमचा आक्षेप आहे. खरोखरच जे कुणबी आहेत त्यांनी स्वतःसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, मुलांसाठी कुणबी प्रमाणपत्र मिळवलं आहे असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
माझ्यावर हल्ले करण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. पण पोलिसांवर हल्ले झाले, १७ महिला पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत तिथे माझं काय घेऊन बसलात? पोलीस हतबल झाले आहेत. त्यांना आपण विश्वास देणं आवश्यक आहे की तुमच्या पाठिशी सरकार आणि जनता आहे. आंतरवाली सराटी या ठिकाणी ७० पोलीस जखमी झाले. हवंतर नीलम गोऱ्हे, सुप्रिया सुळे यांनी जाऊन तिथल्या महिला पोलिसांना विचारावं की मारहाण झाली की नाही? असंही भुजबळ म्हणाले आहेत. छगन भुजबळांनी पाहुण्याचं हॉटेल जाळलं, पोलिसांनी एकमेकांना मारलं असं ते (मनोज जरांगे पाटील) बोलले. हा विदुषकपणा नाही तर काय आहे? असाही प्रश्न भुजबळ यांनी विचारला आहे.
