Chhagan Bhujbal on Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या आठवड्याभरापासून आर्थिक राजधानी मुंबईतलं वातावरण तापलं होतं. मनोज जरांगे पाटील ठरल्याप्रमाणे मुंबईत दाखल झाले आणि आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणालाही बसले. यादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारून मैदान रिकामं करण्याचे निर्देश दिले. त्याचदरम्यान राज्य सरकारने जरांगेंची आंदोलनस्थळी भेट घेऊन त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर केलं. मात्र, आता राज्य सरकारच्या या निर्णयावर सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यात खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांच्याच मंत्रीमंडळातील सहकारी छगन भुजबळ यांनी विरोधी पवित्रा घेतला आहे. सरकारच्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी भुजबळांनी केली आहे.
यात कोण हरलं, कोण जिंकलं? – छगन भुजबळ
छगन भुजबळांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मराठा आंदोलन आणि सरकारने मंगळवारी जारी केलेला शासन आदेश यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली. “कालच्या जीआरबद्दल ओबीसींचे नेते व कार्यकर्त्यांच्या मनात अनेक शंका आहेत. आम्ही त्यावर विचार करतोय की यात नेमकं कोण हरलं आणि कोण जिंकलं? आम्ही या सगळ्यात वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. याचा नेमका काय अर्थ आहे? कारण कोणत्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
भुजबळ कोर्टात जाणार
दरम्यान, सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी जारी केलेल्या शासन आदेशासंदर्भात कोर्टात दाद मागणार असल्याचं छगन भुजबळांनी यावेळी स्पष्ट केलं. “यासंदर्भात आम्ही न्यायालयात जाणार असून कायदेशीर मार्ग अवलंबणार आहोत”, असं ते म्हणाले.
“मला वाटतं की यासंदर्भात उपसमितीऐवजी आयोगाने जीआर द्यायला हवा होता. काही लोक म्हणतात की हरकती मागवायला हव्या होत्या. काही लोक म्हणतात की या उपसमितीला हे करण्याचे अधिकार होते का? आम्ही या सगळ्याच गोष्टींवर विचार करत आहोत. असं काही होईल अशी आम्हाला कुणालाच अपेक्षा नव्हती”, असंही त्यांनी सांगितलं.
मनोज जरांगेंच्या कोणत्या मागण्या झाल्या मान्य?
१. हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी
२. आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी- अभिलेख सर्व ग्रामपंचायतीच्या फलकावर प्रसिद्ध करणे
३. मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना आर्थिक मदत व नोकरी देण्याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे
४. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतची उर्वरित प्रक्रिया सप्टेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करणार
