CJI B.R. Gavai Shiv Sena UBT Appeal: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांचा गट २०२२ मध्ये भाजपासह सत्तेत सहभागी झाला होता. या आमदारांनी साथ सोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तसेच निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले होते. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचे प्रकरण प्रलंबित आहे. तसेच तेलंगनातील १० आमदारांचेही पक्षांतराचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, यावरून आता शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना, “न्यायाधीश साहेब, जे बोललात ते करा”, असे आवाहन केले आहे.
सरन्यायाधीशांना मनापासून वाटत असेल तर…
शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रातील आजच्या अग्रलेखातून सरन्यायाधीशांना आवाहन करण्यात आले आहे. अग्रलेखात म्हटले आहे की, “तेलंगणाच्या ‘गद्दार आमदारांना’ विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सात महिन्यांपासून अपात्रतेच्या याचिकांबाबत नोटिसाच पाठवल्या नाहीत यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याची उपयुक्तताच त्यामुळे कमजोर होते हे सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ए. जी. मसीह यांना मनापासून वाटत असेल तर त्यांच्या दारात पडलेल्या लोकशाहीला संजीवनी देण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.”
सरन्यायाधीश महोदय…
“महाराष्ट्रात एकाच वेळेस घाऊक पक्षांतरे झाली. त्यांचा निकाल विधानसभा निवडणुकांआधी लागायला हवा होता. पण, तसे झाले नाही. आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या याचिकांवर सुनावणीच्या तारखांचा खेळ करीत आहेच. मग संविधान, कायदा, लोकशाहीची मूल्ये जिवंत राहतील कशी? लोकशाहीच्या नावाखाली जल्लादांचा उच्छाद सुरू झाला असेल तर त्यास आपली न्यायव्यवस्था जबाबदार आहे. सरन्यायाधीश महोदय, देश आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत आहे!”, असे अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
महाराष्ट्राने कटू अनुभव घेतला आहे
या अग्रलेखात पुढे असेही म्हटले आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर लोकशाहीचे कलेवर पडले आहे. त्यात प्राण फुंकण्याचे सोडून न्यायदेवताच ‘वाचवा वाचवा’ असा टाहो फोडत आहे. पक्षांतरे आणि गद्दारीची प्रकरणे अशीच वाढत राहिली तर देशातली लोकशाही खरोखरच धोक्यात येईल, असे मत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले, पण सरन्यायाधीशांच्या अशा वक्तव्यांमुळे ‘आशा’ पल्लवित होण्याचे दिवस संपले आहेत. कारण महाराष्ट्राने पक्षांतरे व पक्षफुटींना, आमदार खरेदी-विक्रीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठबळ देणारा निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या मनमानीचा कटू अनुभव घेतला आहे.”
