Devendra Fadnavis : “बेकायदेशीर बांधकाम करणं सोपं राहिलेलं नाही”; मुख्यमंत्री फडणवीस कळवा, मुंब्रा परिसरातील नवीन ‘धारावी’बद्दल काय म्हणाले?

शहरांमध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर बांधकांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आज बेकायदेशीर बांधकाम करणं सोपं राहिलेलं नाही. आता खूप मोठ्या प्रमाणात त्यावर लक्ष ठेवलं जातं, आम्ही काही टूल्स वापरतो. त्यामुळे त्यावर ९० टक्के ते ताब्यात आले आहे, १० टक्के अजून आहे. ठाण्याचा काही भाग, मिरा भाईंदरचा मोठा भाग आणि वसई विरारचा तर खूप मोठा भाग इथे तुम्हाला अशाच इमारती दिसतील, ज्या परवानगी न घेता, अर्धवट परवानगी घेऊन उभ्या राहिल्या. अनेर ठिकाणी तर सातबारा घरी बनवले आणि लावून टाकले. त्याच्यावर परवानगी घेतल्या. २०-२५ वर्षानंतर याचं करायचं काय हा आमच्यासमोर प्रश्न आहे. तरी वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतो.

सुदैवाने तंत्रज्ञानाने असे टूल दिलेत की आपण यावर लक्ष ठेवू शकतो. आता आम्ही टूल डेव्हलप करतोय, ज्यामुळे सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम होतं यासंदर्भात जिओ स्पेशल डेटा अॅक्टिव्हेट करायचा आणि सॅटेलाईटच्या माध्यमातून एक पूर्म सिस्टिम आम्ही तयार करत आहोत. पुढच्या चार-सहा महिन्यात ती तयार होईल, त्यानंतर आपण यावर १०० टक्के अंकूश लावू शकतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

ही सिस्टम काम कशी करेल?

ही सिस्टीम काम कशी करेल याबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की, आता आपल्याकडे असे सॅटेलाईट आहेत जे तुम्हाला अलर्ट देऊ शकतात की कुठे बांधकाम सुरू आहे आणि जे बिल्डिंग प्लॅन तु्म्ही मंजूर केले आहेत ते याच्याशी तुम्ही इंटिग्रेट करू शकता. त्यामुळे जे बांधकाम सुरू आहे, ते जर तुमच्या यादीवर नसेल किंवा तुमच्या फाईलवर नाहीये, याचा अर्थ ते बेकायदेशीर बांधकाम आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला ही माहिती मिळू शकते. सध्या रिअल टाइम मॉनिटरिंग होत नाही, बिल्डिंग बनल्यावर तुम्हाला समजतं. या सिस्टिममध्ये तुम्हाला ती बनत असताना समजेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईच्या जवळच्या पानथळी जागांवर राडा-रोडा टाकून त्याचे रुपांतरण केले जाते, कळवा, मुंब्रा परिसरात नवी धारावी तयार झाली आहे, इथे ही सिस्टम का वापरली जात नाही, असा प्रश्न राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारण्यात आला. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, हे सगळं १५-२० वर्षांपूर्वीचं आहे, गेल्या १०-१२ वर्षात यासंदर्भात जागृती आणि टूल्स देखील आहेत. आता मँग्रोव्ह हे तर आपल्याला अगदी गूगल डेटामध्येही दिसतात. तुम्ही मागच्या वर्षीची किंवा त्याच्या मागच्या वर्षीची गुगल इमेज जरी घेतली तरी तुम्हाला ते त्यामध्ये दिसतात. मँग्रोव्हच्या संदर्भात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या एजन्सीज मॅपिंग करतात. उदाहरणार्थ फॉरेस्ट इंडियाच्या ताज्या रिपोर्टमध्ये महाराष्ट्र एक असं राज्य होतं की जिथे मँग्रोव्ह कव्हर आणि फॉरेस्ट कव्हर दोन्ही वाढलं आहे. सुदैवाने आपल्याकडे हा डेटा १०० टक्के उपलब्ध आहे की, कोणी जर असं केलं तर त्याला शोधता येतं आणि त्यावर कारवाई करता येते. लोकांमध्येही जागृती आहे की लोक अशा वागण्याची तक्रार करतात आणि त्याचा पाठपुरावा करतात, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.