देशात काँग्रेसने प्रदीर्घकाळ लोकशाही टिकवून ठेवली आहे. परंतु २०१४ पासून केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानाला संपविण्याच्या प्रयत्न सुरू केला आहे. संविधानाच्या आधारावर काँग्रेसने सत्तेचा उपयोग देशातील सर्वसामान्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता केला. मात्र आत्ताच्या केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी देश विकायला काढला आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती खराब आहे. संविधान सुरक्षित ठेवणे गरजेचे असून संविधान संपले तर देशातील लोकशाही व्यवस्था संपेल आणि संविधान व देशाला वाचविण्यासाठी काँग्रेस पक्षच सक्षम पर्याय आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या वतीने पिटेझरी व मालू टोला गावात खावटी अनुदान वाटप कार्यक्रमाप्रसंगी नाना पटोले बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेसची विचारधारा राज्यातील जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी पक्षश्रेष्ठींनी साकोली विधानसभा क्षेत्रातील जनतेने पाठविलेल्या तुमच्या लोकप्रतिनिधीवर सोपविली आहे. काँग्रेसची विचारधारा हीच देशाला वाचवू शकते म्हणून संपूर्ण राज्यभर दौरे सुरू आहेत. ही भविष्याची तयारी असून माझ्या क्षेत्रातील जनतेनी दिलेली जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहे. राज्यातील जनतेच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे विकास कार्य मंदावले आहे. केंद्रातील मोदी सरकार राज्य शासनाला हक्काचा निधी देत नाही. तरीही राज्य शासन सर्वसामान्यांच्या हिताचे संरक्षण करीत आहे. २०१२ साली बंद झालेली खावटी योजना कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेत यावर्षी जंगलव्याप्त व दुर्गम भागात वसलेल्या आदिवासी समाज बांधवांसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये कुटुंब प्रमुखाच्या खात्यावर दोन हजार रुपये रोख जमा करण्यात येतात तसेच दोन हजार रुपयांचे जीवनावश्‍यक वस्तूचे किट लाभार्थ्यांना दिले जाते. राज्यातील जवळपास साडेबारा लक्ष आदिवासी कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शासनाने मोहा फुलावरील बंदी हटवली असून त्यावर आधारित उद्योग निर्मिती करण्याची योजना राबवून जंगलव्याप्त परिसरातील महिलांना व युवकांना रोजगार मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच आदिवासी बांधवांनी तयार केलेल्या कलाकृती, वस्तूंना योग्य बाजारपेठ मिळावी याकरीता शासन स्तरावर नियोजन करण्यात येत आहे.
