Latest Marathi News- Breaking News Today | Read Marathi Batmya from Maharashtra, India ब्रेकींग मराठी न्यूज at https://loksatta.com/

"जीएसटीची विवरणपत्रे आणि आयकर भरण्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात यावी"

प्रातिनिधीक छायाचित्र

सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. “करोनामुळे व्यापार ठप्प झाला असून लोक घरात अडकून पडले आहेत. करोनामुळे ठप्प झालेला व्यापार-उदीम पाहता केंद्र सरकारने आरबीआयच्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपात सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे”, असं अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

अशोक चव्हाण यांनी ट्विटरला व्हिडीओ अपलोड करत आपली मागणी मांडली आहे. यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सर्व कर्जांचे हप्ते, EMI, क्रेडिट कार्डचे व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले आदींना तात्काळ स्थगिती दिली पाहिजे अशी मागणी केली आहे.

#CoronaVirus मुळे ठप्प झालेला व्यापार-उदीम पाहता केंद्र सरकारने @RBI च्या माध्यमातून तात्पुरत्या स्वरूपात सर्व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या वसुलीला उदा. सर्व कर्जांचे हप्ते, EMI, CC चे व्याज, क्रेडिट कार्डांची बिले आदींना तात्काळ स्थगिती दिली पाहिजे.#AbKaroDeshKiRakhwali pic.twitter.com/rlTwuvwKST
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) March 23, 2020

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“लोकांना घराबारे जाण्याची अनुमती नाही. सर्व दुकानं, बाजारपेठा बंद आहेत. सर्व प्रकारचे व्यवहार बंद आहेत. त्यामुळे बाजारपेठेत पैशांची उपलब्धता कमी होत चालली आहे. दिवसभर मजुरी करणाऱ्यांची सर्वात वाईट परिस्थिती आहे. अशा परिस्थिीत त्यांनी कर्जाचा हफ्ता भरला नाही. तर त्याच्या ‘सिबिल’वर परिणाम होतो. त्यामुळे परिस्थिती लक्षात घेता सर्व वसुली स्थगिती करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने आरबीआयच्या माध्यमातून दिला पाहिजे. त्याचप्रमाणे जीएसटीची विवरणपत्रे आणि आयकर भरण्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात यावी”, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

First published on: 23-03-2020 at 20:18 IST

Web Title: Coronavirus congress ashok chavan narendra modi rbi sgy

Coronavirus: “कर्जाचे हप्ते, कॅश क्रेडिटचे व्याज, क्रेडिट कार्डाची बिले…आदींचा भरणा तूर्तास स्थगित करावा”

"जीएसटीची विवरणपत्रे आणि आयकर भरण्याची मुदत देखील वाढवून देण्यात यावी"