महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठय़ात सुधारणा करण्यासाठी भीमा नदीवरील टाकळी बंधारा ते सोलापूर समांतर जलवाहिनी टाकण्याच्या १६७ कोटी खर्चाच्या योजनेचा प्रस्ताव सोलापूर महापालिका सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर झाला. मात्र या वेळी मुबलक पाणीसाठा असूनदेखील शहराचा तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याबद्दल सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. तीन दिवसाआडऐवजी दोन दिवसाआड पाणी देण्याची मागणी केली असता त्यावर आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी तांत्रिक अडचणी विशद करीत येत्या जूनअखेरपासून दोन दिवसाआड पाणी देता येईल, असे स्पष्ट केले.
महापौर अलका राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पालिका विशेष सभेत टाकळी-सोलापूर समांतर जलवाहिनी योजनेच्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन त्यास एकमताने मान्यता देण्यात आली. १६६ कोटी ८३ लाख खर्चाच्या या योजनेसाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे, तर उर्वरित ५० टक्के हिस्सा महापालिकेने भरावयाचा आहे.
या विशेष सभेत शहरात होणा-या तीन दिवसाआड पाणीपुरवठय़ाबद्दल सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. मुबलक पाणीसाठा असतानादेखील तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याने त्याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बसल्याची तक्रार या पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक अॅड. यू. एन. बेरिया यांनी केली. काँग्रेसचे अनिल पल्ली, राष्ट्रवादीचे प्रवीण डोंगरे, भाजपच्या रोहिणी तडवळकर, जगदीश पाटील, माकपचे माशप्पा विटे आदींनी या प्रश्नावर प्रशासनाला घेरले. शहरासाठी दररोज ८४ एमएलडी पाणी उचलले जाते. मात्र चार दिवसाला एकदा पाणीपुरवठा केला जातो. मग अन्य पाणी जाते कोठे, असा सवाल प्रवीण डोंगरे यांनी उपस्थित केला. त्यावर सार्वजनिक आरोग्य अभियंता विभागाचे विजय राठोड यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. वर्षांच्या ३६५ दिवसांपैकी केवळ ९० दिवसांचाच पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे पाणीदरात ५० टक्के कपात करावी, असा आग्रह अॅड. बेरिया यांनी धरला.
या वादळी चर्चेत प्रशासनाची बाजू मांडताना आयुक्त गुडेवार यांनी शहरात पाणी वितरण व्यवस्थेची अडचण असल्याचे नमूद केले. शहराला दररोज १३५ एमएलडी पाण्याची गरज आहे. सोलापूरजवळ उभारल्या जात असलेल्या एनटीपीसी प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहराला पाणी मिळणार असून त्यास पुढील दोन वर्षांचा अवकाश आहे. पाणी वितरणात अनेक तांत्रिक अडचणी असून येत्या जूनअखेर दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.