सोलापूर : करमाळा तालुक्यातील कमलादेवी साखर कारखान्याला साखर निर्यातीचा परवाना मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य व ग्राहकनिगडीत खाद्य आणि सार्वजनिक वितरणमंत्री पीयूष गोयल यांच्या नावाचे खोटे लेटरपॕड वापरून बनावट शिफारस पत्र आणि आदेश तयार करून दिल्लीच्या दोन ठगांनी २५ लाख रूपयांचा गंडा घातला आहे.

याप्रकरणी कमलादेवी साखर कारखान्याचे मुख्याधिकारी आनंदराव उबाळे यांनी करमाळा पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार दिल्लीत राहणा-या मिंडा श्रीनिवासराव (वय ४५) आणि व्ही. आर. मूर्ती या दोघांविरूध्द फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ९ जानेवारी २०२३ ते ६ मार्च २०२३ या कालावधीत फसवणुकीचा प्रकार घडला. कमलादेवी साखर कारखाना करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजय शिंदे यांच्याशी संबंधित आहे.

stealing liquor, liquor Kalyan,
कल्याण : महागड्या मद्याच्या बाटल्यांवर चोरट्यांचा डल्ला, माल चोरून ढाब्यांना विक्री
Patna High court
मुलांसाठी पत्नीच्या पालकांकडून पैसे मागणे हा हुंड्याचा प्रकार नाही; उच्च न्यायालयाचा पतीला दिलासा
Death of two brothers
पाण्याच्या टाकीत पडून दोन भावांचा मृत्यू: दाम्पत्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असताना लगेचच झोपडीवरही कारवाई, न्यायालयाने घेतली दखल
Loksatta anvyarth wheat rates Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana to Central Government
अन्वयार्थ: गव्हाचा सरकारी तिढा!

हेही वाचा >>>महाबळेश्वर इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त

२०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी कमलादेवी साखर कारखान्याचा साखर निर्यात परवाना मंजूर करायचा होता. त्याची प्रक्रिया राबवत असताना मिंडा श्रीनिवासराव आणि व्ही. आर. मूर्ती हे कारखान्याच्या संपर्कात आले. केंद्रीय वाणिज्य, ग्राहकनिगडीत खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण खात्याच्या मंत्रालयात आपली ओळख असून साखर निर्यातीचा परवाना मंजूर करून देण्याची ग्वाही देत मिंडा आणि मूर्ती यांनी कारखान्यावर प्रभाव पाडला. या कामासाठी २५ लाख रूपये मे. अग्रवाल ट्रेडर्स या वानाने आरटीजीएसद्वारे कारखान्याने पाठविले. त्यानंतर केंद्रीय वाणिज्य, ग्राहकनिगडीत खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण खात्याचे मंत्री पियूष गोयल यांच्या नावाचे लेटरपॕडवर शिफारस पत्र तसेच डायरेक्टरेट जनरल आॕफ फाॕरेन ट्रेड (डीजीएफटी) यांच्या नावाचेही साखर निर्यातीच्या परवाना मंजुरीचे पत्र कारखान्याला मिळाले. परंतु मंत्र्यांच्या शिफारसपत्रासह साखर निर्यात परवाना आदी सर्व कागदपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले.