नांदेड जिल्हा बँक कर्मचारी भरतीची परीक्षा ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’तर्फे घ्या ! संदीपकुमार देशमुख यांची मागणी : ‘कॅव्हिएट’ही दाखल

नांदेड बँकेतील कर्मचारी भरतीचा विषय प्रक्रियेतच वादग्रस्त झाला. त्यासंदर्भात ‘लोकसत्ता’ने बातम्या प्रसिद्ध केल्यानंतर सहकार विभागाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात भरती प्रक्रिया थांबविली. तत्पूर्वी बँकेच्या संचालक मंडळाने परीक्षा पार पाडण्याचे काम अमरावतीच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ हार्डवेअर ॲन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेकडे सोपविण्याचा निर्णय २६ सप्टेंबर रोजीच्या सभेमध्ये घाईघाईने घेतला आणि या संस्थेला पत्रही रवाना केले होते.

अमरावतीच्या वरील संस्थेची निविदा बँकेने आधी कारण नमूद करत नाकारली आणि पुण्याच्या अन्य संस्थेस काम देण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतरच्या घडामोडींत या संस्थेने परीक्षा प्रक्रिया करण्यास नकार कळविल्यानंतर नव्याने निविदा न मागवता बँकेने अमरावतीच्या संस्थेला निवडून या संस्थेमार्फत भरती प्रक्रिया पुढे नेण्याचा घाट घातला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संदीपकुमार देशमुख यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाला सविस्तर पत्र पाठवून भरती प्रक्रिया ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’मार्फत करा, अशी मागणी करतानाच शासनाने सूचिबद्ध केलेल्या काही संस्थांचा कारभार संशयास्पद आहे, त्यांच्यावर गैरप्रकाराचे आरोप आहेत, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

देशमुख यांनी वरील पत्र इ-मेलद्वारे पाठविल्यानंतर गेल्या मंगळवारी त्यांनी मंत्रालयातील सहकार विभाग तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयात संबंधितांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आपली मागणी त्यांच्यासमोर मांडली. गेल्या काही दिवसांत शासनाकडे सांगली, यवतमाळ आदी जिल्हा बँकांमधील भरतीसंदर्भात तक्रारी आल्यामुळे त्या प्रकरणांत स्वतंत्रपणे कारवाई करण्यात आली. सांगली बँकेतील परीक्षा वरील दोन संस्थांमार्फत घेण्याचे आदेश नुकतेच देण्यात आले आहेत, याकडे देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे.

यवतमाळ बँकेने सहकार विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन कर्मचारी भरतीसाठी परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी अनुमती मिळविली; पण खंडपीठाने या प्रकरणात शासनाला म्हणणे मांडण्यास सांगितले असून, या परीक्षेचे भवितव्य न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.

जळगाव बँकेतही कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड बँकेतल्या कर्मचारी भरतीस देण्यात आलेल्या स्थगितीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे, अशी भूमिका बँकेच्या एका ज्येष्ठ संचालकाने दिवाळीदरम्यान मांडली. शासनाने दिलेली स्थगिती एका उपमुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून उठविण्याचे खटाटोप या संचालकाने सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे.

नांदेड बँकेतील कर्मचारी भरतीत संचालकांकडून गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्यामुळे भाजपा आमदार राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना गेल्या महिन्यात सविस्तर पत्र पाठविले होते. या पक्षाचे नेते खा. अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका मध्यंतरी जाहीरपणे मांडली होती. पण भाजपाच्या विरोधाला न जुमानता, ‘राष्ट्रवादी’चे एक आमदार भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे समोर आले आहे.

औरंगाबाद खंडपीठात ‘कॅव्हिएट’ दाखल

कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी नांदेड जिल्हा बँक यवतमाळ बँकेच्या धर्तीवर न्यायालयात याचिका दाखल करू शकते, याचा अंदाज घेत संदीपकुमार देशमुख यांनी ॲड. प्रवीण गोविंदराव पाटील यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात गेल्या सोमवारी ‘कॅव्हिएट’ अर्ज दाखल केला. बँकेने याचिका दाखल केलीच, तर त्यात आपल्याला प्रतिवादी केले जावे तसेच आपल्याला म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाल्याशिवाय न्यायालयाने संबंधितांस कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ नये, अशी विनंती या अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.