“ १२ आमदारांचं निलंबन हे काही…” ; अजित पवारांचं पत्रकारपरिषदेत विधान!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “आमदारांचं निलंबन हे काही कुठला विषय डोळ्यासमोर ठेवून त्यावेळी अजिबात केलेलं नव्हतं. त्यावेळी सभागृहातील परिस्थिती ज्यांनी ज्यांनी पाहिली, त्यांना माहिती असेल किंवा आम्ही तर अनेक अधिवेशनं पाहिलेली आहेत. कधी कधी एखादा विषय खूप तापल्या जातो, खूप टोकाची चर्चा त्यामध्ये होते. परंतु काही शारिरीक किंवा काही वेगळी भाषा जी विधीमंडळ कामकाजात योग्य ठरत नाही, अशाप्रकारची भाषा वापरली गेली आणि नेमकं ती नावं काढताना ती १२ निघाली आणि नेमकं राज्यपाल मोहदयांना १२ आमदरांची नावं कॅबिनेटचा ठराव करून मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली होती. त्यामुळे काहींनी असा समज करून घेतला की ती १२ होत नाहीत, म्हणून ही १२ कमी केली. मी माध्यमांद्वारे समस्त जनतेला सांगू इच्छितो की, असं अजिबात घडलेलं नाही.”

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी घेतली पत्रकारपरिषद, म्हणाले…

तसेच, “आता तुम्ही पाहिलं असेल की परवा राज्यसभेत देखील काय घडलं आणि राज्यसभेत देखील तेथील सत्ताधारी पक्षाने काय निर्णय घेतला आणि तिथे काही जणांना अपात्र केलं. आम्ही देखील विरोधी पक्षात असताना कधी कधी हल्लाबोल आंदोलन सुरू केलं होतं आणि सभागृहा बहिष्कार घातला आणि थेट आंदोलनात सहभागी झालेलो होतो. तशाच पद्धतीने ओबीसी आरक्षणाच्या संबंधी सरकार कुठं तरी, कमी पडलंय सरकार कुठं तरी कमी पडलंय अशाप्रकारचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते आणि त्यांचे सहकारी नेते मांडण्याचा प्रयत्न करतात. वास्तविक सरकार अजिबात कमी पडलेलं नाही, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यामध्ये स्वत: सर्व विरोधी पक्षांना सर्व गटनेत्यांना सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन याच सह्याद्रीवर अनेक बैठका केल्या, त्यामध्ये तज्ज्ञांना देखील हजर ठेवलेलं होतं. ५४ टक्के वर्ग जो ओबीसी आहे त्यांना देखील प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे, त्यांना देखील बाजूला ठेवून चालणार नाही अशाप्रकारची भूमिका सुरुवातीपासून मुख्यमंत्र्यांनी आणि महाविकासआघाडी मधील सगळ्यांनी मांडलेली आहे.” असंही अजित पवार यांनी बोलून दाखलं.

हिवाळी अधिवेशनासाठी भाजपाने कसली कंबर; राज्य सरकारला ‘या’ मुद्द्यांवर घेरण्याची तयारी!

याचबरोबर, “आताही तुम्ही बघत आहात जसं महाराष्ट्राच्याबाबत घडलं तसंच आता मध्य प्रदेशच्या बाबतीत घडलं. तसंच कर्नाटकच्याबाबतीत घडण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यात केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारच्याबाबतीत वेगळी भूमिका घेत आहे, तिकडे वेगळी भूमिका घेत आहे, असंही करून चालत नाही. राज्यकर्ते जरी कुणीही असले तरी एससी, एसटी,ओबीसी या सगळ्या घटकांना राज्यघटनेने, कायद्याने, नियमाने जो अधिकार दिलेला आहे तो अधिकार मिळालाच पाहिजे. याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. याबद्दल प्रचंड प्रयत्न आणि मेहनत जी घेतली पाहिजे ती राज्य सरकारने घेतलेली आहे.” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली.