साधने जवळ… पण साध्य दूर!परभणी जिल्ह्यात सुविधा असूनही विकासाची गती कमीच

परभणी जिल्ह्याचे सिंचनक्षेत्र ३४ टक्के एवढे आहे. मराठवाड्यात एवढी जमीन सिंचनाखाली असलेला दुसरा जिल्हा नाही. एवढे सिंचन क्षेत्र असूनही दारिद्र्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. जिल्हा नियोजन विकास समितीचा निधी ज्या कामांवर खर्च होतो त्यातली उत्पादक कामे किती आणि अनुत्पादक किती हा कळीचा प्रश्न आहे. परभणी जिल्ह्याला वर्ष २०२२-२३ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत २५१ कोटी तर वर्ष २०२३-२४ मध्ये २९० कोटी अशी अर्थसंकल्पात तरतूद होती. हा निधी मंजूर होऊन खर्चही झाला. पुढच्या वर्षी हा आकडा ३४५ कोटींवर गेला. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी शाश्वत असे काय उपाय केले जातील. शिक्षण, आरोग्य यासह पायाभूत विकासासाठी कोणते दीर्घकालीन उपाय आखता येतील या अनुषंगाने फारसा विचार होत नाही.

जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. जलसंधारण सिंचन आणि वनीकरण या तीन कामांवर जो खर्च होतो त्यातला प्रत्यक्ष किती आणि कागदावर किती याचे मूल्यमापन कोण आणि कधी करणार असा प्रश्न आहे.

येथे शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालय झाले ही जमेची बाजू. कृषी क्षेत्र हेच बलस्थान आहे. कृषी प्रक्रिया उद्याोगांना चालना देऊन जिल्ह्यात कृषी, औद्याोगिक वातावरण निर्माण केले जाऊ शकते. जिल्ह्यात नजीकच्या काळात शंभर लघु व मध्यम अन्नप्रक्रिया उद्याोग उभारण्याचे सूतोवाच पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी अलीकडेच केले आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले तर नक्कीच जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढेल.

जनधन योजनेतील खाती वाढली

परभणी जिल्ह्याचे ठेव व कर्ज वाटपाचे गुणोत्तर ११० च्या आसपास आहे. या अर्थाने कर्जांचे प्रमाण ठेवींपेक्षा जास्त आहे. मुद्रा कर्जांतील वाढ ही वाढत्या उद्याोजकतेचे लक्षण मानले जाते. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या झीरो बॅलन्स बँकखात्यांची आकडेवारी पाहिल्यास परभणी जिल्ह्याने स्वत:च्या क्रमवारीमध्ये सुधारणा नोंदविली आहे. मुद्रा कर्ज योजनेत जिल्ह्यात ५५४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.

शैक्षणिक सुविधांची दुरवस्था

जिल्ह्यात शाळांची स्थिती आणि शाळेतील भौतिक सुविधा यातही सुधारणा होण्याची गरज आहे. २०२३ मध्ये शौचालय असलेल्या प्राथमिक शाळांची संख्या १९३४; माध्यमिक शाळांची संख्या ४८७; उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २६१ एवढी होती तर २०२४ मध्ये शौचालय असलेल्या प्राथमिक शाळांची संख्या १४८५; माध्यमिक शाळांची संख्या ३४५; उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २६१ एवढी राहिली. प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांमध्ये झालेली घट हेसुद्धा परभणी जिल्ह्याच्या जिल्हा विकास निर्देशांकात २०२४ मध्ये झालेल्या घसरणीचे एक महत्त्वाचे कारण ठरते.

कर्जमाफीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा

एक दृष्टिक्षेप

● जिल्ह्याचे भौगोलिक क्षेत्र-६ लाख ३१ हजार ११५ हेक्टर

●लागवडीलायक क्षेत्र- ५ लाख ६८ हजार २६६ हेक्टर (९०.४)

●एकूण समाविष्ट तालुके- ९

●खरीप पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र- ५ लाख २१ हजार ८७० हेक्टर

●रबी पिकाखालील सर्वसाधारण क्षेत्र- २ लाख ७७ हजार ३६८ हेक्टर