Dhananjay Munde Bombay High Court Agricultural Materials : बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्या प्रकरणावरून राज्याचे विद्यमान अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानाच आता आणखी एका गोष्टीमुळे मुंडे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याआधीच्या सरकारमध्ये (शिंदे सरकार) कृषीमंत्री असताना धनंजय मुंडे यांनी घेतसेल्या एका निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुंडे कृषीमंत्री असताना कोणत्या आधारावर त्यांनी कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केले? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तसेच पुढील दोन आठवड्यात यासंदर्भात स्पष्टीकरण देखील मागितलं आहे. राज्यात कृषी साहित्य खरेदीसाठीची डीबीटी योजना मुंडे कृषीमंत्री असताना बंद करण्यात आली आणि कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी सरकारने १०३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. याअंतर्गत स्प्रे पंप व इतर कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या खरेदीत घोटाळा झाल्याचा दावा केला जात आहे.
शंतनू घाटे या वकिलाने याप्रकरणी नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये घाटे यांनी दावा केला आहे की बाजारातील किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. घाटे यांनी काही वेळापूर्वी टीव्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “उच्च न्ययालयात मी अशी जनहित याचिका घेऊन आलो आहे की शासनाने १०३ कोटी रुपयांचे स्प्रे पंप विकत घेऊन लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पंपासाठी शासनाने प्रति लाभार्थी ३,६२५ रुपये इतकी किंमत घेतली आहे. सुरुवातीला या स्प्रे पंपाची किंमत १,५०० रुपये ठेवण्यात आली होती. तर, बाजारात या पंपाची किंमत २,६०० रुपये इतकी आहे. मग इतक्या अधिक किंमतीत हे स्प्रे पंप खरेदी करण्याचं कारण काय? कोणत्या आधारावर ही किंमत वाढवण्यात आली. यात गैरकृत्य झालं असल्याचं प्रथमदर्शनी दिसत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने शासनाविरोधात नोटीस काढली आहे.
वकील शंतनू घाटे म्हणाले, “आम्ही यासंबंधीची माहिती घेण्यासाठी माहितीच्या अधिकारांतर्गत पत्रव्यवहार केला मात्र, याबाबत आम्हाला कुठलीही माहिती मिळाली नाही. माहिती देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली. कृषी विभाग माहिती देण्यास आतादेखील टाळाटाळ करत आहे. दुसऱ्या बाजूला या खरेदीवेळी आयुक्तांनी एक सूचना केली होती की इतक्या किंमती कृषी साहित्य खरेदी करू नका. मात्र कृषी विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी कोणत्या नोटिशीवर अथवा आधारावर ही खरेदी केली, या खरेदीला मंजुरी दिली ते कळायला मार्ग नाही. आम्ही हा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. यावर आता न्यायालयाने त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितलं आहे. यावर त्यांनी (धनंजय मुंडे अथवा कृषी विभाग) न्यायालयाला उत्तर दिल्यावर आपल्याला नेमकं कारण कळेल.
