आरसीएफ शाळेबाबत शिक्षण संचालकांचे महत्वाचे निर्देश; शाळा व्यवस्थापनाची जाबाबदारी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि आरसीएफ कंपनीचीच

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन भत्ते व इतर बाबींवरील खर्चही डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि आरसीएफ कंपनीने पूर्वीच्या कराराप्रमाणे करावेत असे निर्देशही शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. शाळा व्यवस्थापनाचा हस्तांतरण प्रक्रीयेबाबत झालेल्या २५ जुलै २०२५ च्या सुनावणीनंतर शिक्षण संचालकांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

शाळेतील १ हजार १०० विद्यार्थी आणि ८० शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या हितास बाधा पोहोचणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला सुचित करण्यात आले आहे. या शाळा हस्तांतरण करण्याबाबत निर्णय झाल्यास, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने शाळा हस्तांतरणाबाबत असलेली माध्यमिक शाळा संहिता आणि १७ फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयातील विहीत पध्दतीनुसार कार्यवाही करावी असे निर्देशही शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत.

प्रकरण काय आहे…

पुणेच्या डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून अलिबाग तालुक्यातील कुरुळ येथे आरसीएफ वसाहतीमध्ये शाळा चालवण्यात येत होती. यासाठी आरसीएफ प्रशासन आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी यांच्यात एक करार करण्यात आला होता. १९८१ ते २०११ पर्यंत हा करार अस्तित्वात होता. नंतर दर पाच वर्षांसाठी कराराचे नुतनीकरण करण्यात येत होते. त्यामुळे शाळा नियमित सुरू होती.

मात्र २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून आरसीएफ सोबत कराराचे नुतनीकरण करण्यास डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटीने नकार दिला. त्यामुळे शाळेचे भवितव्य अडचणीत आले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले तेव्हा न्यायालयाने नविन शैक्षणिक संस्थेची नेमणूक होत नाही तोवर डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी शाळा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. आता आरसीएफ प्रशासनाने डिएव्ही कॉलेज मॅनिजिंग कमिटी नवी दिल्ली या संस्थेची निवड केली. मात्र डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटीकडून हस्तांतरणाची प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाचा घोळ सुरुच राहिला आहे. त्यामुळे शाळेतील पालकांनी शिक्षण संचालकांकडे याबाबत दाद मागीतली होती.