अलिबाग जिल्हा प्रशासनाच्या नकारात्मक भुमिकेमुळे आरसीएफचा प्रस्तावित मिश्र खत प्रकल्प आणि अलिबागच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम थांबले आहे. जनतेच्या दृष्टीने हे दोन्ही प्रकल्प महत्वाचे आहे. दोन्ही प्रकल्पामुळे या परिसरात दीड हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने सकारात्मक भुमिका घेऊन हे दोन्ही प्रकल्प तातडीने मार्गी लावायला हवेत, असे मत खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केले. ते अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष मधुकर पाटील, सुधाकर घारे आणि अमित नाईक उपस्थित होते. आरसीएफच्या प्रस्तावित मिश्र खत प्रकल्पासाठी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत ही सुनावणी स्थगित केली. ही सुनावणी तातडीने घेणे आवश्यक आहे. आरसीएफच्या मुख्य महाव्यवस्थापकांनी विशिष्ट दिवसात जनसुनावणी झाली नाही, तर आरसीएफचा प्रकल्प अलिबाग मध्ये होऊ शकणार नाही अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. हा प्रकल्पच अलिबागला आला नाही. तर आरसीएफच्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नही सुटू शकणार नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प लोकांच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. सकारात्मक भुमिका आणि तातडीची पाऊले उचलली गेली पाहीजेत असे मतंही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. हा प्रकल्प इतर राज्यात गेला त्यास सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार असेल असा स्पष्ट इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
जवळपास बारा वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर अलिबागला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाले आहे. एमआयडीसीने उसर येथील जागा या महाविद्यालयासाठी मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. या महाविद्यालयाच्या जागेवर संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम सुरु करण्यात आले होते. हे काम जिल्हाधिकारी यांनी रोखले आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांची वहिवाट बंद होणार असल्याचे कारण यासाठी पुढे केले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीचा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो त्यासाठी सुरु असलेले काम बंद करण्याचे कारण नाही. प्रशासनाने हा निर्णय कोणाच्या दबावामुळे घेतला हे तपासावे लागेल. जनतेच्या हीताच्या प्रकल्पांना असा विरोध व्हायला नको असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान ग्रामीण आणि शहरी आवास योजनेत रायगड जिल्ह्याचे काम अतिशय निराशाजनक आहे. ग्रामिण भागातील एकही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेला नाही. तर शहरीभागात रोहा नगरपालिका हद्दीतील ४५ घरकुलांचा अपवाद वगळता उर्वरीत नगरपालिकेचे काम शुन्य आहे. ही चिंतेची बाब आहे. प्रशासनाने शासकीय योजनांबाबत सजग असले पाहीजे. शासकीय योजनांचा लाभ जनसामान्यांना जास्तीत जास्त कसा होईल यासाठी प्रयत्न करायला हवे. कुडा लेणी आणि डॉ. सलीम अली यांचे स्मारक यांची कामांना स्थगिती देण्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
