राज्यात डिसेंबर अखेरपर्यंत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. पण महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी एक एप्रिल २०१५ पासून एलबीटी बंद करण्यात येईल, असे आश्वासन विधान परिषदेत दिले. सरकारमधील दोन वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री वेगवेगळी विधान करीत असल्यामुळे एलबीटी रद्द करण्याबाबत सरकार चालढकल करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
एलबीटीवर पर्याय शोधण्याच्या घोषणेवर सरकार ठाम आहे. जीएसटीतील कलम ५२च्या संदर्भात केंद्राची भूमिका एकदा निश्चित झाली की सरकार यातून मार्ग काढेल, असे आश्वासन मुनगंटीवार यांनी गेल्या महिन्यात दिले होते. एक महिन्यात एलबीटीवर मार्ग काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र, बुधवारी विधान परिषदेमध्ये खडसे यांनी १ एप्रिल २०१५ पासून एलबीटी रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटीच्या माध्यमातून ८ हजार कोटी जमा करणे शक्य झाल्यास केंद्राकडून उर्वरित ६,५०० कोटी आम्हाला मिळतील. यातून सध्या राज्याला एलबीटी आणि जकात करातून येणाऱया महसूलाच्या आकडेवारीशी बरोबरी साधता येईल आणि हे दोन्ही कर रद्द करता येतील, असे म्हटले होते. राज्यात जीएसटी लागू होईपर्यंत एलबीटी रद्द करता येणार नाही, अशीही भूमिका त्यांनी घेतली होती. त्यांच्या या भूमिकेवर राज्यातील व्यापाऱय़ांनी नाराजी व्यक्त केली होती.