आज अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात आमच्या सरकारने मराठा समाजाला एसबीसी प्रवर्गातून नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचं विधेयक मांडलं होतं ते सभागृहांनी एकमताने मान्य केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि ते आरक्षण रद्द केलं. त्यानंतर चीफ जस्टिस भोसले यांची समिती आम्ही नेमली होती. या समितीने अभ्यास करुन सर्वोच्च न्यायालयाने काय त्रुटी काढल्या आहेत आणि कशा दूर करता येतील याचा अहवाल सादर केला होता असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
आपण राज्य मागसवर्गाला जबाबदारी दिली. अडीच कोटी घरांमध्ये जाऊन सर्व्हे करण्यात आला. त्यातल्या निष्कर्षांच्या आधारावर मराठा समाजाला अशा प्रकारे आरक्षण देणं योग्य ठरेल असं मत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग जस्टिस शुक्रे यांनी दिला. या अहवालातल्या शिफारसी आपण स्वीकारल्या आणि त्यावर आधारीत आरक्षण दिलं आहे. मी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे साडेतीन लाख कर्मचाऱ्यांनी यासाठी काम केलं त्यांचेही आभार मानतो आणि विरोधी पक्षांचेही आभार मानतो कारण त्यांनीही आम्हाला पाठिंबा दिला. एकीकडे आम्ही आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला आहे आणि मराठा समाजाच्या उत्थानासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंना देवेंद्र फडणवीसांचं उत्तर
मला वाटतं की आता हे विधेयक पास झाल्यानंतर सगळ्या नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण मिळणारच आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना असा प्रश्न पडण्याचं कारण नाही. पण मला हे माहीत आहे की उद्धव ठाकरेंना हे चांगलं माहीत आहे की मराठा समाजाला नोकरीत असेल, शिक्षणात सवलती कुणी देऊ शकत असेल तर एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातलं सरकारचं देऊ शकेल. असंही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
