ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात काल(गुरूवार) सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सुद्धा उपस्थित होते. दरम्यान, मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्यातील भेटीवरून पुन्हा एकदा विविध राजकीय चर्चा रंगत असताना, आज नागपुरात माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या भेटीबाबत माहिती दिली. कालची बैठक केवळ OBC आरक्षणासाठीच होती. यामध्ये कुठलीही राजकीय चर्चा नव्हती. असं फडणवीसांनी यावेली स्पष्ट केलं. तसेच, न्यायालयात आरक्षण टिकावे यासाठी काल आपण काही सूचना केल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“कालची बैठक ओबीसी आरक्षणासाठीच! न्यायालयात आरक्षण टिकावे, यासाठी काही सूचना केल्या आणि त्या स्वीकारल्या तर मला खात्री आहे की हे आरक्षण टिकेल!” असं ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं आहे.
तर, “कालची भेट जी होती ती केवळ ओबीसी आरक्षणासंदर्भात होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष देखील त्या ठिकाणी होते. या भेटीमध्ये कुठलीही राजकीय चर्चा नव्हती. तर, ओबीसी आरक्षण पुन्हा कसं देता येईल. या संदर्भा चर्चा केली, माझ्या काही त्यासंदर्भात सूचना होत्या, त्या सूचना मी त्यांना केल्या आणि त्या त्यांनी मान्य केल्या. मला विश्वास आहे, जर त्या सूचनांचा अवलंब झाला. तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली केस टिकेल व निश्चितपणे ओबीसी आरक्षण आपल्याला परत देता येईल.” अशी माहिती फडणवीस यांनी माध्यमांना दिलेली आहे.
मंत्रिमंडळाने सुधारणा केल्यावर जिल्हा परिषदा आणि पंचायती निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर गुरुवारी स्वाक्षरी केली. त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी मसुदा सरकारकडे आधी परत पाठविला होता.
इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उच्चपदस्थांनीही मुख्यमंत्री व फडणवीस यांना काही माहिती या वेळी सादर केली. इतर मागासवर्गीयांचे मागासलणेपण सिद्ध झाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू होऊ शकणार नाही. यामुळे मागासलेपण सिद्ध करण्याकरिता सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांना विश्वासात घेतल्याचे सांगण्यात आले.
