राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आता राज्य शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या मुलांना तसेच गावांमधील सुशिक्षित बेरोजगारांना शेती कामासाठी ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत पत्रकारपरिषदेत बोलताना सत्तार म्हणाले, “ड्रोन चालवणारा जो असेल त्याला आम्ही पायलट म्हणणार आहोत. त्याला राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. विद्यापीठावर आम्ही ही जबाबदारी सोपवली असून, तिथे ड्रोनचं काम सुरू आहे. त्या ड्रोनचे ऑपरेटर गावांमध्ये असतील, गावातील पाच तरुणांनी मिळून जर तो ड्रोन घेतला तर निश्चतच ते पाच परिवारही चालतील. यासाठी सबसिडीही दिली जाईल. ” हेही वाचा - “युती तोडून महाविकास आघाडीसोबत जाऊन त्यांनी जो आमच्या कपाळावर …”; संजय राऊतांना अब्दुल सत्तारांचं प्रत्युत्तर! शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्रशिक्षिण दिलं जाणार आहे का? यावर सत्तार म्हणाले, “होय, शेतकऱ्यांची मुलं किंवा सुशिक्षित बेरोजगारही यामध्ये सहभाग घेऊ शकतात. ड्रोनची किंमत अद्याप निश्चित झालेली नाही. विविध कंपन्यांनी ड्रोन तयार केले आहेत. तर राहुरी विद्यापीठात सरकारकडूनही ड्रोन निर्मितीवर काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या विश्वासाला पात्र राहणारा, चांगल्या कंपनीचे ड्रोन देऊन सबसिडीसह बँकेत कर्ज घेतानाही आम्ही त्यांना मदत करू. शेवटी बँकेतून जर कर्ज मिळालं नाहीतर एक शेतकऱ्याला एवढं मोठं युनिट घेणं शक्य होणार नाही. दहा टक्के पैसे चार मुलांचे राहतील आणि आमच्या निधीबाबत मी प्रस्ताव दिलेला आहे त्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील. ” शेतकऱ्यांनी केवळ चालू वीज बील भरावं - याशिवाय शेतकऱ्यांच्या वीज बिलाच्या मुद्य्यावर अब्दुल सत्तार म्हणाले, “वीज कापल्यानंतर कोणताही शेतकरी संतपाने साहाजिकच आहे. परंतु सरकारचा आदेश स्पष्ट आहे, केवळ चालू बील भरावं, कोणतही थकीत बील मागू नये, जुन्या बिलाबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री जो निर्णय घेतील तो होईल. परंतु चालू बील भरावं एवढेच आदेश आहेत, कॅबिनेटमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली आहे. सर्वांच्या समोर उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. मंत्रालयाच्या सर्व सचिवांनाही आदेश दिले आहेत, की कोणत्याही शेतकऱ्याची वीज तोडण्यात येऊ नये. तोडल्यास केवळ चालू बील घ्याव आणि आतार विम्याचे पैसे मिळणार आहेत. नुकसानीचे पैसे मिळणार आहेत. मलाही शेतकरी बांधवांना प्रसारमाध्यामांद्वारे हात जोडून नम्र विनंती करायची आहे, की अनुदान मिळाल्यानंतर एक चालू बील त्यांनी भरावं.” यानंतर सॅटेलाइटनुसार सर्वे होईल - याचबरोबर, “आपण आता पीक विमा देत आहोत, नुकसानभरपाई बद्दल छाननी सुरू आहे व अंतिम टप्प्यात आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याच्या पंचनाम्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी दोघांच्या समन्वयाने पाठवाव्यात. त्यामध्ये नुकसान झालेला शेतकरी सुटणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. यानंतर मला वाटतं की सॅटेलाइटनुसार सर्वे होईल, आता कोणाला प्रत्यक्ष ठिकाणी नुकसानभरपाई जाण्याची गरज नाही. अशा प्रकारच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आहेत. म्हणून आता भविष्यात अशाप्रकारे पंचनामे करण्याची गरज भासणार नाही. अशाप्रकारे नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित एक सॉफ्टवेअर तयार होत आहे, सॅटेलाइटशी ते जोडलेले असेल. म्हणून कुठेही नुकसान झालं तर त्या नुकसानाची तंतोतंत माहिती शासनाला मिळेल.”
