पिक विम्याचे स्वरूप बदलल्याने असंख्य शेतकरी भरपाई पासून राहणार वंचित; ‘जीपीएस लोकेशन’च्या फोटोसह मदतीतही अनेक अडथळे

अनेक ठिकाणी शिवारात शेततळ्याचे स्वरूप आल्याने जोखीम घेऊन अतिवृष्टी पंचनाम्यासाठी हे नुकसानीचे फोटो काढायचे का असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे. त्यातच एनडीआरएफच्या निकषांनुसार  सध्या जाहीर करण्यात आलेली मदत ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसल्याचे दिसून येत आहे. सध्या कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी ८५०० तर बागायती पिकांसाठी १७ हजार अशी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० रुपये एवढी मदत दिली जाणार आहे. जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच ही मदत मिळणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मागील वेळी  कोरडवाहू क्षेत्रासाठी १३६००, बागायती क्षेत्रासाठी २७ हजार तर बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार अशी मदत होती. विशेष म्हणजे यापूर्वी तीन हेक्टरची मर्यादा होती. ती आता दोन हेक्टरवर आणली गेली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कितीही हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले असले तरी त्याला केवळ दोन हेक्टर पर्यंत मदत लागू आहे. परिणामी हजारो हेक्टर जमिनी अतिवृष्टीत पाण्याखाली गेलेल्या असताना मर्यादित क्षेत्रासाठीच ही मदत मिळणार आहे.

जुनी पिक योजना लागू असती तर बहुतांश शेतकरी या योजनेच्या कवचाखाली आले असते. यंदा नव्या योजनेनुसार अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची रक्कम भरलेलीच नाही त्यामुळे बरेचसे शेतकरी हे भरपाई पासून वंचित राहणार आहेत. या वर्षापासून शासनाने पिक विमा योजनेत मोठा बदल केला आहे. स्थानिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती आणि पिक काढणे पश्चात नुकसान हे ट्रिगर आता बाजूला करण्यात आले असून पीक कापणी प्रयोग या एकाच विकासावर आता पिक विमा योजनेचा डोलारा आहे. अधिक नुकसान भरपाई मिळण्याचे दरवाजे त्यामुळे आता बंद झाले आहेत.

विशेष म्हणजे सध्या जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी नुकसानीची भरपाई देण्याच्या हालचाली सुरू असून अद्याप सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसान भरपाई बाबत अजूनही प्रशासकीय पातळीवर वेगाने पावले उचलली जात नसल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हाती तातडीने मदत पडण्यात अनेक नियमांचे अडसर येत असून कागदी घोड्यांचे हे अडथळे दूर करून लवकरात लवकर आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.