राहाता : विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शेतकऱ्यांनी कर्ज भरलीच पाहिजे. मात्र कर्जमाफी संदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, कर्जमाफीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. त्यांचा विचार लवकर कार्यान्वित होईल, अशी माहिती कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आज रविवारी कोपरगाव येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणे, औषधे यांची विक्री होत आहे. या प्रश्नावर कोकाटे म्हणाले, ज्या कृषिसेवा केंद्राच्या बाबतीत तक्रार दाखल होईल त्यावर तत्काळ कारवाई केली जाईल. माझ्याकडे तक्रार आली तर मी लगेच कारवाई करणार आहे. राज्य सरकारने शेतीत भांडवली गुंतवणूक करावी ही माझी धारणा आहे.
सरकार पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपये भांडवली गुंतवणुकीसाठी खर्च करणार आहे. परदेशी धर्तीवर भारतातल्या शेतकऱ्यांना देखील न्याय मिळाला पाहिजे. सरकारी गुंतवणुकीमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाबाबत मंत्री छगन भुजबळांचा दावा प्रबळ होत असल्याच्या प्रश्नावर कोकाटे यांना विचारले असता ते म्हणाले, नाशिकच्या बाबतीत फार विवाद नाहीत. पालकमंत्रिपदावर कुणाचाही दावा नाही. मुख्यमंत्री निर्णय घेतील आणि तो सर्वांना मान्य असेल.
अजित पवार मुख्यमंत्री होतील का, याविषयी कोकाटे म्हणाले, इच्छा असण्यात वाईट काय? मुख्यमंत्रिपद हा आकड्यांचा खेळ आहे. आकड्यांच्या खेळात जो तो पक्ष काम करतो. आम्हालाही वाटतं दादांनी मुख्यमंत्री व्हावे त्यात चुकीचं काय आहे?
राज-उद्धव ठाकरे युतीबाबत मी काही सांगू शकत नाही. काय निर्णय होईल हे त्या दोघांनाच माहिती असल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले. महानंदा दूध संघाबाबत विचारले असता कोकाटे यांनी सांगितले, महानंदा पूर्वपदावर आली आहे. एनडीडीबीने ताब्यात घेतल्याने संस्था नफ्यात आली. टीका करणे विरोधकांचे काम असते. त्यांनी टीका केली नाही तर लोक त्यांना असे विचारणार असे स्पष्ट केले.
