विदर्भावर चर्चा झाली नाही याचे दु:ख, पण, विकासासाठी कटिबद्ध -मुख्यमंत्री

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होऊनही विदर्भाच्या प्रश्नांवर फारशी चर्चा होऊ शकली नाही, याचे अतिव दु:ख वाटते. विदर्भाचे मागासलेपण दूर करून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, या विधिमंडळाचा कार्यकाळ ऑक्टोबर-नोव्हेंबपर्यंत असून, नागपुरातील हे शेवटचे अधिवेशन आहे. या अधिवेशनात विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, अशी सर्वाची अपेक्षा होती. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत १६ सदस्यांनी भाग घेऊन विधायक सूचना केल्या, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना धन्यवाद दिले.
विदर्भात अतिवृष्टीमुळे मोठय़ा प्रमाणात जीवित व मालमत्तेची हानी झाली. पिकांचे व जमिनीचे नुकसान झाले, हे लक्षात घेऊन विदर्भाला ३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले आहे. यातील सर्व पैसे दिले जाणार आहेत. अतिवृष्टी, दुष्काळासारख्या आपत्तीमुळे नुकसान होऊ नये म्हणून कायमस्वरूपी उपाययोजना सरकारने आखली आहे.
नागपुरातील मिहान प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहणाकरिता पॅकेज वाढवून देण्यात आले आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत ५८ कंपन्यांना जमीन देण्यात आली असून ९ कंपन्यांनी उत्पादन सुरू केले आहे. १६ प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहे. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासाठी ‘अ‍ॅडव्हॉंटेज विदर्भ’ हा उपक्रम सरकारने राबविला. यात २८ सामंजस्य करार झाले असून ६९२ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. तीन खासगी आयटी पार्क येऊ घातले आहेत.
सामाजिक सौहाद्र्र कायम राखण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना गडचिरोली जिल्ह्य़ात चांगले यश आले आहे. विदर्भात म्हाडाकडून घरांची बांधणी केली जात आहे. राजीव आवास योजनाही राबविली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागपूर मेट्रो प्रकल्पाला २९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या समन्वयाची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यासवर सोपविण्यात आली आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विदर्भात कामे सुरू आहेत. मागास भागाचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. विदर्भाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले.