वन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे निधीची चणचण

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातील नामशेष होणाऱ्या पक्ष्यांच्या यादीतील गिधाडांच्या संवर्धनासाठी दापोली तालुक्यातील सुकोंडी गावात बांधण्यात आलेले पहिले उपाहारगृह (खाद्य पुरवठा केंद्र) वन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे गुंडाळले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. वन विभागाचा निधी मंजूर होण्यास विलंब होत असल्याने या उपाहारगृहामध्ये मृत जनावरे टाकणाऱ्या गावकऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळत नाही आहे. परिणामी त्यांनी जनावरे आणून टाकणे बंद केले आहे. त्यामुळे या गावातील संवर्धन प्रकल्प बासनात गुंडाळण्याची वेळ आली आहे. थोडक्यात नामशेष होणाऱ्या गिधाडांच्या संवर्धनाबाबत वनविभागच उत्साही नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

सद्यस्थितीत महाराष्ट्राच्या नामशेष होणाऱ्या पक्ष्यांच्या यादीत पांढऱ्या पुठ्ठय़ाची, लांब चोचीची आणि पांढरी गिधाडेही आहेत. १९९० पूर्वी मोठय़ा संख्येत आढळत होती. मात्र गुरांच्या उपचारासाठी उपयोगात आणले जाणारे ‘डायक्लोफेनॅक’ नावाचे वेदनाशामक औषध गिधाडांच्या मुळावर येत आहे. या हानीकारक औषधाचे सेवन केलेल्या मृत गुरांचे मांस खाल्ल्याने गिधाडांचा मोठय़ा संख्येने त्यांचा मृत्यू झाला. याशिवाय गिधाडांच्या उष्ण विष्ठेमुळे झाडे मरत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे अनेकजण गिधाडांची घरटी उद्ध्वस्त करतात. शिवाय स्वच्छता अभियानामुळे मृत जनावरांना जमिनीमध्ये पुरण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे गिधाडांच्या खाद्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.

या सगळ्या कारणांमुळे त्यांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणात घट होत आहे. म्हणून चिपळूणच्या सह्य़ाद्री निसर्ग मित्र या संस्थेने २००६ साली गिधाडांच्या संवर्धनाचा प्रकल्प हाती घेतला होता. याअंतर्गत कोकणपट्टय़ातील गिधाडांच्या घरटय़ांचे संवर्धनाचे आणि त्यांना मुबलक प्रमाणात खाद्य पुरविण्याचे काम करण्यात आले. यासाठी दापोली तालुक्यातील सुकोंडी गावात गिधाडांसाठी पहिले उपाहारगृह बांधण्यात आले. कालांतराने हे उपाहारगृह वनविभागाच्या हवाली करण्यात आले. मात्र गेल्या वर्षभरात या उपाहारगृहामध्ये गिधाडांसाठी मृत जनावरे खाद्य म्हणून येऊन पडणे बंद झाले. मंडणगड तालुक्यातील कळकवणे, म्हसळा तालुक्यातील चिरगाव आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील जासवली या ठिकाणी वन विभागाची उपाहारगृहे आहेत. मात्र ही उपाहारगृहेदेखील निधीच्या कचाटय़ात सापडली आहेत.

उपाहारगृह बांधलेल्या जागेचे भाडे, त्यात मृत जनावरे टाकण्याकरिता दिला जाणारा दोन-तीन हजार रुपयांचा मोबदला आणि जनावराच्या वाहतुकीसाठी येणारा साधारण एक हजार रुपयांचा खर्च वन विभागाकडून येणाऱ्या निधीच्या माध्यमातून पुरविण्यात येतो. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून निधीच न आल्यामुळे सुकोंडी येथील उपाहारगृहात खाद्य न टाकले गेल्याची माहिती एका ग्रामस्थाने दिली.

महाराष्ट्रातील गिधाडांची सद्य:स्थिती

महाराष्ट्रात नोंद झालेल्या ५८० पेक्षा अधिक पक्ष्यांच्या प्रजातींपैकी किमान ६२ प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यापैकी आठ प्रजाती या अति नामशेष होणाऱ्या गटात मोडतात. यापैकी पांढऱ्या पुठ्ठय़ाची गिधाडे सध्या महाराष्ट्रात केवळ रायगड जिल्ह्य़ात फणसाड अभयारण्य, तळकोकण, पुणे परिसर तसेच विदर्भात पेंच व्याघ्र प्रकल्प आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात थोडय़ा फार प्रमाणात दिसतात. यात समाविष्ट असलेली लांब चोचीची गिधाडे नाशिक-पालघर जिल्ह्यातील जंगले, तळकोकणात रत्नागिरी जिल्हा आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ात थोडय़ा फार प्रमाणात दिसतात. राज गिधाड (रेड-हेडेड व्हल्चर), पांढरी गिधाडे (इजिप्शिअन व्हल्चर) आणि गिधाडांच्या इतर प्रजाती कुठेही मोठय़ा संख्येत आढळत असल्याची नोंद नाही.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: First vulture restaurant close forest department
First published on: 11-04-2018 at 03:42 IST