कराड : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नमो उद्यान योजनेअंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील कराड आणि मलकापूर शहरात लवकरच नमो उद्याने साकारली जाणार आहेत. त्याचा लाभ लोकांना होणार आहे. कराड आणि मलकापूर या दोन्ही शहरांच्या सौंदर्यात भर पडण्यास मदत होणार असल्याचे भाजपचे सातारा जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी प्रसिद्धीस पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतक्षेत्रात ‘नमो उद्यान’ उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नमो उद्यान योजनेमध्ये भाजपचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या प्रयत्नांतून कराड व मलकापूर शहराचाही समावेश झाला असून, ‘नमो उद्यान’ साकारण्यासाठी कराड व मलकापूर येथील नगरपालिकांना प्रत्येकी एक कोटी या प्रमाणे दोन कोटींचा निधी सुद्धा मंजूर झाला आहे.
राज्यातील शहरी भागात हरित उद्यानांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘नमो उद्यान योजना’ सुरू केली आहे. त्यासाठी ३९४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, ‘नमो उद्यान’ साकारण्यासाठी नगरपालिकांना प्रत्येकी एक कोटींचा निधी वितरित केला जाणार आहे. या योजनेत कराड आणि मलकापूर शहराचाही समावेश व्हावा, यासाठी डॉ. अतुल भोसले यांचे सातत्याने प्रयत्न झाले होते.
‘नमो उद्यान’ योजना ही केवळ हरित पट्टे उभारण्यापुरती मर्यादित योजना नसून, ती महाराष्ट्र राज्यातील शहरी लोकांचे जीवनमान सुधारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. नमो उद्यानांमुळे शहरी लोकांना निरोगी आणि शुद्ध हवा मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य सुधारण्यास अतिशय चांगली मदत होणार आहे. लहान मुलांना खेळण्यासाठी आधुनिक साधने आणि युवक व महिला यांच्यासाठी व्यायाम साधनांची सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चालण्याचा मार्ग (वॉकिंग ट्रॅक) व शांत विश्रांती स्थळे सुद्धा निर्माण केली जाणार आहेत. या हरित उद्यानांमुळे महाराष्ट्र राज्यातील शहरी भागातील प्रदूषण सुद्धा कमी होण्यासही मदत होणार आहे. आणि शहरांच्या सौंदर्यातही चांगली भर पडणार आहे.
दरम्यान, या नमो उद्यानांची उभारणी केल्यानंतर राज्य शासनाकडून या सर्व उद्यानांसाठी राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिल्या तीन नमो उद्यानांसाठी पारितोषिके असून, प्रथम क्रमांकांच्या नगरपालिकेला बक्षीस म्हणून अनुक्रमे पाच कोटी, तीन कोटी व दोन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
