Maratha Reservation Latest Updates : मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि इतर समाजाकडून होत असलेला विरोध यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान, आज मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार दिवसभर चर्चा करणार असल्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. परंतु, या बैठकीला मनोज जरांगे जाणार नसल्याचंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं. आज माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.

मनोज जरांगे म्हणाले, आजच्या बैठकीला राज्यमंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे. आज उपसमितीचीही बैठक आहे. राज्य मागासवर्गीयाचीही बैठक आहे. याबाबत अधिकृत पत्रकात उल्लेख नाही, परंतु सरकारकडून तसं सांगण्यात आलंय. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज चार मॅरेथॉन बैठका होणार आहेत. जनरल सॉलिसिटरपासून सचिव, महारष्ट्रातील सर्व सचिव, मंत्री यात असणार आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात आज पूर्णदिवस बैठक आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे.

…म्हणून राहणार गैरहजर

“माझा पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने मी बैठकीला जाऊ शकत नाही. मी बैठकीला यावं असा त्यांचा आग्रह होता. पण मी बैठकीत जाऊन काय करणार? त्यांनी खूपवेळा फोन करून विनंती केली. मुख्यमंत्र्य्यांनी बैठकीला येण्याचं आमंत्रण दिलंय. परंतु, आम्ही म्हणणं मांडलं आहे. बच्चू कडू, उदय सामंत, गिरीश महाजन यांच्याकडे म्हणणं मांडलं आहे. त्यामुळे बैठकीला जाऊन मी काय करणार?” असा सवाल मनोज जरांगेंनी उपस्थित केला.

लाईव्ह चर्चा करणार

“चार भिंतीच्या आत चर्चा करणार आहेत. मला चार भिंतीच्या आत चर्चा नको. मला चर्चा लाईव्ह करायची आहे. परंतु, सरकार लाईव्ह चर्चेला तयार नव्हतं. समाजाला एकदा शब्द दिला आहे. मी गेलो तरी चर्चा होणारच आहे. आपण ओपन चर्चा केली पाहिजे, या मतावर मी होतो. मी तिथे जाऊन लाईव्ह झालंच नसतं. त्यामुळे सरकारने व्हीसीद्वारे चर्चा करण्यास तयारी दर्शवली आहे. आंतरवालीत व्हिसीद्वारे चर्चा होणार आहे. या चर्चेतून सरकारची भूमिका लक्षात येईल. सरकार सकारात्मक आहे, परंतु मराठ्यांना आरक्षण देत नाहीत. त्यामुळे आज लक्षात येईल. २० तारखेला मुंबईला मराठे जाणार म्हणजे जाणार”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

समाजाकडून चर्चा तीच असणार आहे. आम्ही मंबईला जाणारच आहोत. त्यांनी कायदा पारित करून घ्यावा. कुणबी आणि मराठा एक आहे हे सिद्ध झालं आहे, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.

“मराठवाड्यात नोंदी कमी आहेत. त्यांनी समितीला पुन्हा पाठवून नोंदी शोधण्याचं काम करावं. अधिकारी हलगर्जीपणा करत असल्याने मराठवाड्यात नोंदी सापडत नाहीत. मराठवाड्यातील बांधवांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यामुळे आजच्या बैठकीत काय होतंय हे पाहुया”, असंही ते म्हणाले.