फलटणच्या तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांसह चौघेजण सक्तीच्या रजेवर, विधिमंडळात चर्चेवेळी उदय सामंत यांचे आदेश

तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगररचनाकार व दोन लिपिकांनी एका कुटुंबाची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे ज्या कुटुंबाची ही जमीन आहे, त्यांना न्यायालयात फेऱ्या मारावे लागल्या. या प्रकरणात संबंधित अधिकार्‍यांचे निलंबन करणार काय?. जे चुकीचे घडले त्याची चौकशी करून कारवाई करणार का? असा सवाल आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधिमंडळात केला. दरम्यान, यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी तत्कालिन मुख्याधिकार्‍यांसह नगररचनाकार व दोन लिपिकांना आजच सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा…Video: जळगावमध्ये धावत्या ट्रेनवर जमावाची दगडफेक; रेल्वेतील प्रवाशानं काढलेला व्हिडीओ व्हायरल, अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल

आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले सभागृहाचे लक्ष वेधताना म्हणाले, फलटणमध्ये १९५४ पासून एका कुटुंबांची जागा होती. त्यावर पालिकेचे आरक्षण होते. मात्र, नंतरच्या कालावधीत हे आरक्षण सरकारने उठवले. यामुळे या जमिनीची किंमत वाढली. मात्र, यामध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगररचनाकार यांनी मोडस ऑपरेंटीग करून ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांनी या अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित अधिकारी अजूनही पदावर आहेत. त्यांचे निलंबन सरकार करणार का? त्यांची चौकशी करून कारवाई होणार का? असा सवाल केला. तसेच या प्रकरणात एक अधिकारी नसून त्यांची लिंक आहे. त्यामुळे सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.

त्यावर यावेळी उपस्थित असलेले उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले, या प्रकरणाची उच्चस्तर मंत्रालय अधिकार्‍यांकडून चौकशी केली जाईल. जोपर्यंत चौकशी सुरु आहे तोपर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाणार आहे. चौकशीअंती अहवाल सादर केल्यानंतर कारवाई केली जाईल. याच प्रकरणाचा धागा पकडत आ. बच्चू कडू म्हणाले, सामंत हे संबंधित अधिकार्‍यांना आजच सक्तीच्या रजेवर का पाठवत नाहीत? त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल का करत नाही? असे सवाल केले. यामुळे ज्याची मालकी आहे त्या माणसाला त्रास सहन करावा लागला. हा प्रकार सातार्‍यातील फलटण येथील आहे. मुख्यमंत्री सातार्‍यातील असताना त्याने कशी हिंमत केली? जिथे वाघ असतो तिथे अशा बकर्‍या फिरल्या नाही पाहिजे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. जेवढा खर्च आला तो सगळा खर्च वसूल करा. आजच्या आज सक्तीवर पाठवा, अशी मागणीही केली. यावर सामंत यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना आजच सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल. त्यांची १५ दिवसांत चौकशी केली जाईल. कोणत्याही अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील, अशी ग्वाही दिली.

हेही वाचा…विधानपरिषद निवडणुकीत काँग्रेसबरोबरच ठाकरे गटाचेही आमदार फुटले? आशिष शेलारांचा मोठा दावा; म्हणाले…

काय आहे प्रकरण…

२०२० मध्ये बिना किशोर नामजोशी यांनी फलटण शहर पालिकेकडे नगरभूमापन क्र. ६४८६ ब/ १४७ ते १५० सर्व्हे नंबर ३१ या मिळकतीचे तात्पुरते रेखांकन मंजुरीसाठी दिले होते. तत्कालिन मुख्याधिकारी संजय गायकवाड, सहायक नगररचनाकार अजिंक्य पाटील, लिपिक संतोष काकडे यांनी ३१ जानेवारी २०२४ रोजी पूर्वीचा आदेश बदलून रेखांकन मंजुरी रद्द केली होती. त्याविरोधात आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली.