अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामासाठी ऊस दर जाहीर करावा यासाठी आज, शुक्रवारी आयोजित केलेली बैठक निष्फळ ठरली. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनांनी यंदा उसाला कोणतीही कपात न करता एकरकमी ३५५० रुपये भाव मिळावा, या मागणीसाठी १७ नोव्हेंबरपासून जिल्हाधिकारी व प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर ‘मुक्काम आंदोलन’ जाहीर केले आहे. दरम्यान, कारखान्यांचे अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांनी दराचे हमीपत्र शेतकऱ्यांना द्यावे, त्याशिवाय ऊसतोडणीसाठी कोयता चालू देणार नाही, असाही इशारा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम शनिवारपासून सुरू होत आहे. कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर करावा या आणि इतर मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनांनी साखर संचालनालयाला निवेदने दिली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील बहुसंख्य साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालकांनी पाठ फिरवली.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. प्रादेशिक सहसंचालक संजय दोंदे, वरिष्ठ अधिकारी के. ए. दराडे, विशेष लेखापरीक्षक संजय वाघचौरे, सतीश पोकळे व सुनील खर्डे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनंता चौधरी, कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक जे. बी. घुगरकर (थोरात), प्रवीण शिंदे (नागवडे), नितीन शिंदे (वृद्धेश्वर), अनिल शेवाळे (घुले), गोरखनाथ शिंदे (गणेश), रमेश गर्जे (केदारेश्वर), एस. आर. यादव (कोल्हे) तसेच शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी अभिजित पोटे, अनिल औताडे, रावसाहेब लवांडे, बाळासाहेब फटांगरे, युवराज जगताप, कृष्णा सातपुते, संजय वाघ, सोमनाथ गर्जे, बंडू सातपुते, मच्छिंद्र आर्ले आदी उपस्थित होते. यापूर्वीच्या बैठकांतून साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी ऊसदर जाहीर करत. मात्र आज एकाही कारखान्याने ऊसदर जाहीर केला नाही. कारखान्यांच्या काटामारीमुळे खासगी ठिकाणचे वजन ग्राह्य मानावे, गोपीनाथ मुंडे महामंडळासाठी दिले जाणारे प्रतिटन १२ रु. शेतकऱ्यांकडून कपात न करता कारखान्यांनी द्यावे, जाहीर केलेला दर कारखान्यांना देणे बंधनकारक करावे, ३० जूनपर्यंत बँका व कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून वसुली करू नये, आदी मागण्या मांडण्यात आल्या.
साखर उताऱ्याची चोरी
साखर कारखाने आता साखर उताराही चोरू लागले आहेत. विद्यापीठे, ऊस संशोधन केंद्र यांनी हमी दिल्यानंतरही कारखान्यांचा उतारा १० टक्क्यांवर जात नाही. साखर उतारा ठरवण्याच्या पद्धतीत बदल करा, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट हीसुद्धा खासगी संस्था आहे. उतारा ठरवण्यात सरकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश करा, अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली.
कुकडी, नाथ, वृद्धेश्वर, केदारेश्वरबद्दल संताप
रक्कम थकवणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये अशी मागणी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. कुकडी कारखान्याकडे गेल्या दोन वर्षांपासून पैसे थकीत आहेत, कारखान्याविरुद्ध जप्तीचा आदेश देण्यात आला. मात्र, पुढे काहीच कारवाई झाली नाही, याबद्दल शेतकऱ्यांनी संतप्त भावना व्यक्त करत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. नाथ (पैठण) कारखान्याकडेही थकबाकी आहे. केदारेश्वरने १० महिने उशिरा पेमेंट केले, त्यावर व्याजही दिले नाही. वृद्धेश्वर कारखान्याने ७५ रु. कमी दर दिला, त्यावरील व्याजही दिले नाही. याबद्दलही संतापाची भावना व्यक्त करण्यात आली. अखेर ‘कुकडी’चे मुख्य लेखाधिकारी सरोदे यांनी १५ ते २० दिवसांत पैसे देण्याचे आश्वासन दिले.
जबाबदारीने दर जाहीर करा
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हिंगे यांनी कारखान्यांना सक्त सूचना दिल्या. कारखान्यांनी जबाबदारीने भाव जाहीर करावेत, अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बिकट अवस्थेत आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे थकवू नयेत. धोरणात्मक निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करू. पंधरा दिवसांत पेमेंट केले नाही, तर त्यावर व्याज देणे बंधनकारक आहे, असे ते म्हणाले.
