मराठवाडय़ात सर्वच ठिकाणी तीव्र दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे, या साठी मंगळवारी (२ जून) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे. पन्नासपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली, तरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळेल. सरकारने दुष्काळी भागात दुधाच्या दरात वाढ करावी, वीजबिल माफी द्यावी, पूर्वीच्या सरकारप्रमाणे फळबागांसाठी हेक्टरी ३० हजार रुपये मदत करावी, अशा मागण्या करतानाच शेतकऱ्यांनी संकट मोठे असले, तरी त्यावर मात करावी. आत्महत्येचा मार्ग पत्करू नये, असे आवाहन राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले.
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीची पाहणी करण्यासाठी पवार शनिवारी रात्री गेवराई तालुक्यातील मादळमोही येथे मुक्कामी आले होते. रविवारी सकाळी मानवी हक्क अभियानचे अध्यक्ष अॅड. एकनाथ आवाड यांच्या कुटुंबीयांचे तेलगाव येथे जाऊन सांत्वन केले. त्यानंतर चोरंबा येथे पीडित कुटुंबीयाची भेट घेऊन ढेकणमोहा व पाली येथे दूधउत्पादक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. दुपारी बीड नगरपालिकेत पत्रकार बैठक घेऊन पवार यांनी मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थितीवर विस्ताराने माहिती दिली. पावसाअभावी सर्वच जिल्ह्यांत बिकट स्थिती आहे. शेतकरी व सामान्य जनतेला या संकटातून बाहेर काढण्यास सरकारने भरीव मदत केली पाहिजे. राजकारणविरहीत दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे सरकारकडे मांडण्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला असून, मंगळवारी (२ जून) त्यांच्याशी चर्चा होणार आहे. पावसाअभावी खरिपाचे पीक गेल्यामुळे शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही. परिणामी थकबाकीदारांना आता चांगला पाऊस पडला, तरी नव्या हंगामासाठी कर्ज मिळणार नाही. या साठी सरकारने दुष्काळी भागातील पन्नासपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली, तरच चालू वर्षी नवीन कर्ज मिळू शकेल. या बरोबरच वीजबिलात माफी द्यावी आणि दुधाला सर्वत्र नाही, तरी दुष्काळी भागासाठी प्रतिलिटर २० रुपये भाववाढ करावी. नुकसानग्रस्त फळबाग उत्पादकांना पूर्वीच्या सरकारने हेक्टरी ३० हजार रुपये मदत दिली होती. या सरकारने १५ हजार रुपये दिले. ही मदत पूर्वीप्रमाणेच द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ऊसउत्पादकांना किमान आधारभूत किमतीनुसार साखर कारखाने भाव देत नाहीत. साखरेचे भाव ७०० रुपयांनी कमी झाल्याने कारखाने अडचणीत आहेत. केंद्र सरकारकडे ऊस विकास निधी ३ हजार कोटी जमा असून, सरकारने हा निधी कारखानदारांना दिला, तर एफआरपीप्रमाणे भाव देणे शक्य होईल, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधिमंडळाचे उपनेते जयदत्त क्षीरसागर, आमदार अमरसिंह पंडित, डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर, जिल्हाध्यक्ष अशोक डक आदी उपस्थित होते.