डॉ. गुरुनाथ थोन्टे जी. एम. तंत्रज्ञान अंमलबजावणीसाठी उत्पादन खर्च अधिक आहे. तसेच हे पीक घेतल्यानंतर जमिनीच्या सुपीकतेत खूप मोठी घट होत आहे. यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी वाढणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत हे तंत्रज्ञान मारकच म्हणावे लागेल. देशांर्गत किंवा राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी शेतमालास प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे आणि शेतमालाची साठवणूक करणे हे भारताच्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेरील बाब आहे. जी. एम. तंत्रज्ञान अंमलबजावणीसाठी उत्पादन खर्च अधिक असल्यामुळे आणि जमिनीच्या सुपीकतेत पीक घेतल्यानंतर खूप मोठी घट होत असल्यामुळे भारतीयऱ्यांसाठी वाढणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत हे तंत्रज्ञान हे मारकच आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार नाही. सन २००० च्या दशकात जी. एम. तंत्रज्ञान आधारित कापसाच्या लागवडीस सुरुवात झाली आणि दोन दशकात ४१ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली व्यापून महाराष्ट्रात उचांक निर्माण झाला. कापसाच्या एकूण राज्याच्या उत्पादनात प्रति हेक्टर वाढ झाली असेल, कापसाच्या वाढीची निर्यात वाढून परकीय चलनात शेतमाल विक्रीतून मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ झालेली असेल, तसेच सरकारला शेती रसायने, बि-बियाणे विक्रीतून मोठया प्रमाणावर कर ही मिळाला असेल, मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी रात्रंदिवस, काबाडकष्ट केले, उन्हातान्हात, रात्रीच्या काळोख्या अंधारात स्वत:च्या जीवावर उदार होऊन दिवसाच्या वीज कपातीमुळे पाणी दिले, त्यांच्या पदरात प्रत्यक्ष नगदी नफा किती पडला, त्यातून त्यांच्या कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजा तरी पूर्ण झाल्या का ? याचे अवलोकन केले तर आपल्या असे लक्षात येईल की, जी. एम. तंत्रज्ञान अंमलबजावणीच्या नादात त्याच्या जमिनीच्या सुपीकतेची पार वाट लागली, नगदी नफ्यात घट झाली. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपेक्षा शेतात कापूस वेचण्याचे काम करणाऱ्या शेतमजूर आणि सालदार गडयाची कमाई अधिक झाली आणि त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा शेतकऱ्यापेक्षा अधिक उंचावला. भविष्यात एखादया शेती तंत्रज्ञानाबाबत जेव्हा संशोधक शिफारसी करतात तेव्हा ते तंत्रज्ञान त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या शेतात वापरून शेती सलग ५ वर्षे पगार आणि पेन्शन न घेता नफ्यात आणावी तरच त्या शिफारसी कराव्यात अन्यथा करू नये, असे बंधन कायद्याने राज्यात वा देशात आणावे असे म्हणणे शेतीसाठीची नैसर्गिक प्रतिकूलता विचारात घेता अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. आजही ५५ टक्के भारतीय शेती व्यवसायावर अवलंबून असून त्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारकाचे प्रमाण ८५ टक्के आहे आणि हे प्रमाण जस-जसे पुढील पिढीत जमीन हस्तांतरित होईल तस-तसे वाढत जाणार यात तिळ मात्र शंका नाही. विकसित देशातील शेतीवरील अवलंबित्व २ ते ५ टक्के पेक्षा जास्त नाही आणि शेतकरी हे हजारो एकरचे मालक असून त्यांची शेती पूर्णपणे यांत्रिक आहे आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास तेथील सरकार आर्थिक कुवत असल्यामुळे मोठया प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करते, परिणामी तेथील शेती व्यवसायात स्थिरता आहे. याउलट स्थिती आपली आहे. आपल्याकडे अल्पभूधारकाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे यांत्रिकीकरण हे आर्थिक दृष्टया किफायतशीर नाही. शेती व्यवसायातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे शेतमजूर आहे, शेतमालकापेक्षा त्याचाच आर्थिक स्तर उंचावलेला आहे. ‘जी. एम.’ तंत्रज्ञान वापरून कापसातील रसायने फवारणीच्या प्रमाणात फार मोठी तफावत झालेली नाही. पूर्वी बोंडअळीच्या नियंत्रणासाठी शेतकरी रासायनिक औषधाची फवारणी करत असत आणि आता तो रस शोषण करणाऱ्या किडीच्या नियंत्रणासाठी करतो. परिणामी पूर्वी आणि आताही खूप मोठया प्रमाणावर रसायन फवारणीमुळे नैसर्गिक मित्र किडीचा नाश होऊन प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. जी. एम. तंत्रज्ञानात २५ टक्के जास्त रासायनिक खत वापरण्याचे बागायती क्षेत्रात शिफारस आहे. वास्तविक जमिनीतील सेन्द्रीय कर्बाची पातळी ०.२ ते ०.५ टक्क्यापर्यंत (कमीत कमी १ टक्का असणे गरजेचे आहे.) खालावलेली असून रासायनिक खताची कार्यक्षमता १८ ते २० टक्केपर्यंत खाली आलेली आहे. असे असताना जी. एम. तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरणे कितपत संयुक्तीक आहे याबाबत आत्मनिरक्षण करण्याची गरज आहे. शेतमजुराच्या प्रश्नामुळे आताच जनावर पाळणे आणि शेणापासून शेणखत करून त्याचा वापर शेतात करणे ही बाब कालबाहय होत चाललेली आहे. सेंद्रिय कर्ब १ टक्क्यापर्यंत वाढविण्याचा मोठा प्रश्न कृषी शास्त्राज्ञासमोर ‘आ’ वासून उभा आहे. अशाही स्थितीत ‘जी. एम.’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी फक्त अधिक अधिक रासायनिक खताचा वापर करून जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाची पातळी शून्यावर गेली तर जमिनीत पीकच नाही तर गवताची काडी सुध्दा उगवणार नाही. कारण रासायनिक खतातील मूलद्रव्य उपलब्ध स्थितीत आणण्यासाठी जमिनीतील सूक्ष्म जीवाणूंना ३० पट अधिक ऊर्जा लागते आणि ही ऊर्जा सेंद्रिय कर्बाद्वारे पुरविली जाते. सबब ‘जी. एम.’ तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरण म्हणजे कृषी शास्त्राज्ञांनी शेतकऱ्यांना फसविण्याचाच प्रकार आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. जी. एम. तंत्रज्ञानात सर्व शेती निविष्ठा बाहेरुन खरेदी करुन त्याचा शेतीत वापर करायचा म्हणजे बियाणे, रासायनिक खते, औषधी, औजारे उत्पादकांना शासकीय खर्चाने मोठे करणे, कारण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गोंडस नावाखाली सर्व निविष्ठा शेतकरी विकत घेतो आणि शेतात वापरतो. पेरणीनंतर पावसाने उघडीप दिली, पिकावर किड रोगांचा प्रादुर्भाव झाला, काढणीच्या वेळेस पाऊस पडला तर त्याचे सर्व दुष्परिणाम पीक उत्पादनावर होतात आणि त्याची झळ फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांनाच बसते निविष्ठा उत्पादक व विक्रेत्याला नव्हे. भारतात किंवा महाराष्ट्रात कोणतेही सरकार पूर्ण शेतमाल शासकीय दराने आर्थिक कुवत नसल्यामुळे खरेदी करू शकत नाही. शेतमालाचे भाव मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यामुळे जागतिक पीक उत्पादनावर अवलंबून असतात. एखाद्या विशिष्ट पिकाचे उत्पादन जास्त झाले तर भाव पडतात आणि उत्पादन घटले तर भाव वाढतात असा हा जुगार असतांना जी. एम. तंत्रज्ञान म्हणजे शेतकऱ्यांना जुगार खेळण्यासाठी प्रवृत करण्यासारखेच आहे यात तिळमात्र शंका नाही. आजही देशातील ४० टक्के तरुण शेतकरी पर्याय मिळाला तर शेती व्यवसाय सोडण्यास तयार आहेत, असे ‘एन.एस.एस.’ च्या सर्वेक्षणाचे अहवाल सांगतात. म्हणजे आज पावेतो आधुनिक तंत्रज्ञान या शेतकऱ्यांस भुलवणाऱ्या शब्दांच्या नावाखाली आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नधान्याची गरज भागावी म्हणून जमिनीची अवस्था सलाईन लावलेल्या रोग्यासारखी झालेली आहे. आज रोजी जमीन ज्या खडकापासून व खडके ज्या मूलद्रव्याचे एकत्रीत रुप आहे, ते सर्व पीक मूलद्रव्य बाहेरुन देण्याच्या शिफारसी कृषी शास्त्राज्ञ करतात, मात्र जमिनीत असलेले हे सर्व मूलद्रव्य विनामूल्य पिकास उपलब्ध होण्यासाठी जमिनीत असलेल्या असंख्य सूक्ष्मजीवाणूंना कार्यक्षम करण्याच्या उपाययोजनेवर आग्रह धरणारे शास्त्राज्ञ आपल्याकडे निर्माण होत नाहीत हे भारतीय शेतकऱ्यांचे खूप मोठे दुर्दैव आहे. उलट हे शास्त्राज्ञ सूक्ष्मजीवाणूचे अन्न असलेले पीक अवशेषापासून जैव ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणास र्पांठबा देतात म्हणजे भविष्यात शेतकऱ्याचे मूळचे भाग भांडवल असलेली जमीन ही पूर्णत: नापीक करायची आणि शेतकऱ्यास पूर्णत: परावलंबी करून त्याचे शोषण करण्याचे मार्ग अप्रत्यक्षपणे कृषी शास्त्राज्ञानेच धोरणकर्त्यास दाखविण्याचाच हा प्रकार आहे. असे म्हणणे चुकीचे वाटत नाही.
