छत्रपती संभाजीनगर : लोकसंख्या जर ५०० पेक्षा कमी असेल अशा गावांना पंतप्रधान वा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचा लाभ दिला जात नाही, असा निकष पुढे करुन २०२० पासून प्रस्ताव नाकारले जातात. लोकसंख्येचा हा निकष आता अनेक गावांना लागू पडणारा नाही. कारण वाडी -वस्तीवरील लोकसंख्या वाढली आहे. मात्र, जनगणना झालेली नसताना लोकसंख्येचा हा निकष २०११ मधील गृहीत धरुन धडाधड नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी आमदारांनी ‘ दिशा ’ समितीच्या बैठकीत केला. यावर हा निकष वगळवा असा प्रस्ताव सरकारकडे सादर का केला नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला. अधिकाऱ्यांनी मात्र यावर गुपचूप बसणेच पसंत केले.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील अधिकारी राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवतात. या अनुषंगाने दिलेले प्रस्ताव मान्य होत नसल्याची तक्रार कन्नडच्या आमदार संजना जाधव यांनी केली. त्याला वैजापूरचे आमदार रमेश बोरनारे यांनी साथ दिली. अधिकारी साधा फोनही उचलत नाहीत, अशीही तक्रार करण्यात आली. किमान दूरध्वनीवरुन आमदार- खासदारांना तरी माहिती द्यावी, असे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना सूचवावे लागले. हे अधिकारी कामच करत नसल्याचा ठपका अधिकाऱ्यांवर ठेवल्यानंतर या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी करुन त्याचा अहवाल सादर केला जाईल असे सांगण्यात आले.
पीक विम्याचे निकष का बदलले हो ?
छत्रपती संभाजीनगरसाठी चोलामंडलम ही कंपनी कार्यरत होती. या कंपनीने पात्र लाभार्थ्यांना सर्व रक्कम दिली आहे. आता सरकारची विमा कंपनी काम करत आहे. आता पीक विम्यातील निकष बदलण्यात आल्याने मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये २५ टक्के रक्कम देण्याची तरतूद काढून टाकण्यात आली असल्याची माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली. या वेळी पीक विम्याचे निकष का बदलले गेले असा प्रश्न विचारला गेला. सत्ताधारी खासदारांची या प्रश्नावर अडचण होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अध्यक्ष भुमरे यांनी चला पुढचा विषय घ्या असे म्हणत खासदार डॉ. कराड यांना पाठिशी घातले.
