‘अलमट्टी’ विरोधात महाराष्ट्राची; कायदेशीर लढाई – प्रकाश आबिटकर

ते म्हणाले, अलमट्टी धरणामुळे सांगली – कोल्हापूर जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसणार आहे. कर्नाटक शासन केंद्राकडे म्हणणे मांडण्यासाठी वकील आणि जलतज्ज्ञांची फौज उभी करणार असेल, तर आम्हीदेखील त्या विरोधात तशीच वकिलांची, जलतज्ज्ञांची फौज उभी करू.
यंदा चांगला पाऊस पडणार असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे, असा उल्लेख करून आबिटकर म्हणाले, की एका बाजूला कायदेशीर कारवाई करूच. दुसरीकडे दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर आणि सांगलीचे पालकमंत्री समन्वय ठेवून काम करत आहोत. महापुराचा फटका दोन्ही जिल्ह्यांना बसू नये, याची खबरदारी घेत आहोत.

चार रुग्णालयांवर कारवाई

कोल्हापूर जिल्ह्यातील स्थानिक ऍस्टर आधार, सनराईज, इचलकरंजीतील अलायन्स आणि गडहिंग्लजमधील सनराईज या रुग्णालयांत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने तेथे या योजना तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत. आता राज्यातदेखील ही कारवाई सुरू होईल, अशी माहिती देऊन आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी रुग्णालयातील खाटांची उपलब्धता मोबाइल ॲपद्वारे समजणार आहे. रुग्ण – नातेवाइकांच्या ऑनलाइन तक्रारी थेट आरोग्य विभागापर्यंत पोहचणार आहेत.

अलमट्टीच्या वाढीव उंचीस विरोध

अलमट्टी धरणाची उंची वाढवायचीच, असा चंग बांधलेल्या कर्नाटक शासनाने महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध शासनाविरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी १५० तज्ज्ञांची समिती तयार केल्याचे वृत्त आहे. केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्रीय जलमंत्र्यांपुढे कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी जलतज्ज्ञांची आणि वकिलांची सिद्धता केली आहे. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी मात्र अद्याप अशी काही तयारी केल्याचे दिसत नाही, अशी टीका होत असताना आबिटकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

लाडकी बहीण परिणाम

लाडकी बहीण योजनेमुळे सर्वच खात्यांना निधीच्या बाबतीत कसरत करावी लागत आहे ही वस्तुस्थिती असल्याची कबुली देऊन आबिटकर म्हणाले, ‘या बजेटमध्ये ज्या पद्धतीची निधीची उपलब्धता इतर विभागांना व्हायला हवी होती, ती झाली नाही. यामुळे आमच्या सर्वांचीच थोडीशी अडचण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात काही धावपळ झाली आहे. आता गाडी रुळावर येईल. लाडकी बहीणच नाही तर ज्या ज्या योजना दिल्या आहेत त्यासाठीच्या निधीची उपलब्धता पुढच्या टप्प्यात उपलब्ध होईल.’