मराठा आरक्षणासाठी बसेसची तोडफोड, घरे अन् शासकीय कार्यालयांची जाळपोळ; सदावर्तेंची उच्च न्यायालयात धाव, याचिकेत काय?

“आरक्षणाच्या निमित्तानं हिंसक आंदोलन केलं जात होतं. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर ७ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. पोलीस महासंचालक, जालना पोलीस अधीक्षक, सराटी येथील पोलीस अधिकारी आणि मनोज जरांगे-पाटील यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती सदावर्तेंनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला बोलताना दिली.

आणखी वाचा

UP Madarsa Act: मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा घटनात्मक; सर्वोच्च न्यायालयाचा योगी आदित्यनाथ सरकारला झटका, उच्च न्यायालयाचा निकाल फेटाळला

Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…

बहुजन समाजातील संधीसाधूपणावर उपाय काय?

पुणे : तडीपार गुंडाची कोयते उगारून दहशत, मंगळवार पेठेतील घटना

डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित

संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?

रश्मी शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविण्याची मागणी विरोधकांकडून का होतेय? झारखंड पोलीस महासंचालकांचा संदर्भ काय?

‘पंतप्रधान मोदींचा हलक्या दर्जाचा प्रसिद्धीचा प्रयत्न’, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंची टीका; ‘एक्स’वरील पोस्टवरून दोघांमध्ये उडाले खटके

हेही वाचा : “महाराष्ट्रातील मराठा समाज कुणबीच, या आंदोलनामुळे…”, मराठा अभ्यासकांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “लोकशाहीत प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण, हिंदूराष्ट्र भारतात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, पोलिसांवर हल्ले, घरे, शासकीय कार्यालयांना आग लावणे, बसेस बंद ठेवणे, बसची तोडफोड करणे, रूग्णवाहिका पुण्याहून मुंबईत येताना अडवणे हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. ही मूभा लोकशाहीनं दिली नाही.”

हेही वाचा : “सरकार कोसळलं तर आरक्षण…”, संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…

याचिकेत मागण्या काय?

• सार्वजनिक मालमत्तांचं नुकसान करू नये, यासाठी सरकारनं कायदा करावा.
• गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे माघारी घेऊ नये.
• हिंसक आंदोलन केले जाऊ नये.