मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आंतरवारी सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील उपोषणाला बसले होते. गुरूवारी ९ दिवसानंतर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. पण, ९ दिवसांच्या कालावधीत राज्यात काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. याविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

“आरक्षणाच्या निमित्तानं हिंसक आंदोलन केलं जात होतं. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर ७ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. पोलीस महासंचालक, जालना पोलीस अधीक्षक, सराटी येथील पोलीस अधिकारी आणि मनोज जरांगे-पाटील यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती सदावर्तेंनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला बोलताना दिली.

Clarify stand on Jitendra Awhads plea to consolidate all offences High Court orders govt
श्रीरामाबाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य : सर्व गुन्हे एकत्र करणाच्या आव्हाडांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
Petition in Supreme Court in NEET UG case Request for cancellation of results and re examination
‘नीट-यूजी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; निकाल रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी
Arvind Kejriwal bail denied judicial custody extended till June 19
केजरीवाल यांना जामीन देण्यास नकार; न्यायालयीन कोठडीत १९ जूनपर्यंत वाढ
Ten years rigorous imprisonment by the Chief District and Sessions Court to the accused in the case of physical abuse Buldhana
नात्याला कलंक! शारीरिक अत्याचारानंतरही पीडिता फितूर; तरीही न्यायालयाने…
Refusal to interfere in voting process Petition to release information within 48 hours adjourned by Supreme Court
मतदानाबद्दलच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार; माहिती ४८ तासांत जाहीर करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
How does Juvenile Justice Board work What rights What are the limits
बाल न्याय मंडळाचे कामकाज कसे चालते? अधिकार काय? मर्यादा कोणत्या?
Suspension, anti-national stance,
देशविरोधी भूमिका घेतल्याप्रकरणी निलंबन प्रकरण : विद्यार्थ्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

हेही वाचा : “महाराष्ट्रातील मराठा समाज कुणबीच, या आंदोलनामुळे…”, मराठा अभ्यासकांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “लोकशाहीत प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण, हिंदूराष्ट्र भारतात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, पोलिसांवर हल्ले, घरे, शासकीय कार्यालयांना आग लावणे, बसेस बंद ठेवणे, बसची तोडफोड करणे, रूग्णवाहिका पुण्याहून मुंबईत येताना अडवणे हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. ही मूभा लोकशाहीनं दिली नाही.”

हेही वाचा : “सरकार कोसळलं तर आरक्षण…”, संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…

याचिकेत मागण्या काय?

  • सार्वजनिक मालमत्तांचं नुकसान करू नये, यासाठी सरकारनं कायदा करावा.
  • गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे माघारी घेऊ नये.
  • हिंसक आंदोलन केले जाऊ नये.