महाराष्ट्रातील ज्या मराठा कुटुंबाकडे कुणबी नोंदी आहेत त्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. परंतु, कुणबी नोंदी असल्यामुळे मराठ्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश होणार असल्याने राज्यातल्या काही ओबीसी नेत्यांनी त्यास विरोध केला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू न देता मराठ्यांना आरक्षण द्या अशी मागणी ओबीसी नेते करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, ज्यांच्या निजामाच्या काळापासून कुणबी नोंदी आहेत, ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याचे पुरावे आहेत, त्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. त्यामुळे राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष सुरू झाला आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून दोन्ही समाजांचे नेते आमने-सामने येत आहेत. राज्य सरकारमधील काही मंत्री या मुद्द्यावरून एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत, मनोज जरांगे पाटलांबाबत वेगवेगळी वक्तव्ये करत आहेत. त्यामुळे भुजबळ मराठा आंदोलकांच्या निशाण्यावर आहेत. तर राज्यातले काही ओबीसी नेतेही कुणबी जातप्रमाणपत्रास विरोध करत आहेत. राज्यातल्या ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत यांनी मोठं वक्तव्य केलं. खासदार राऊत म्हणाले, मराठा-ओबीसी मुद्द्यावरून कॅबिनेटमध्ये गँगवॉर होत आहे. मला तर वाटतंय की, कॅबिनेट बैठकीत एक-दोन मंत्री मार खातील. मंत्रिमंडळ बैठकीत टोळीयुद्ध सुरू आहे. एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंतची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे ही वाचा >> “मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून कॅबिनेटमध्ये गँगवॉर”, दोन मंत्र्यांची नावं घेत संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा संजय राऊत यांच्या या दाव्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुश्रीफ म्हणाले, राऊत म्हणतायत असा कोणताही वाद झालेला नाही. सर्व मंत्र्यांनी सयंमाने बोलावं, अशा सूचना मुख्यमत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कसल्याही प्रकारचा वाद झाला नाही. संजय राऊत असं काही सिद्ध करू शकले, आमदार एकमेकांच्या अगावर धावून गेल्याचं सिद्ध करू शकले तर आम्ही मंत्रिमंडळाचा राजीनामा देऊ.
