पालघरमधील चिकू बागायतदार हवालदिल

नीरज राऊत, लोकसत्ता

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पालघर : पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत हवामानावर आधारित पुनर्रचित फळपीक विमा योजनेत केंद्र सरकारने आपला सहभाग १२.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने शेतकऱ्यांना मोठा भुर्दंड बसत आहे. चिकू फळासाठी पालघरमधील शेतकऱ्यांकरिता सर्वाधिक ८५ टक्के विमा हप्ता निश्चित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सहापट अधिक हप्ता भरावा लागत आहे. त्यामुळे योजनेतील सहभागाबाबत शेतकरी द्विधा मन:स्थितीत आहेत.

हवामानावर आधारित पुनर्रचित फळपीक विमा योजनेंतर्गत पालघर जिल्ह्यातील चिकू उत्पादकांसाठी विमा कंपनीने संरक्षित रकमेच्या तब्बल ८५ टक्के हप्ता आकारल्याने ६० हजार रुपयांच्या विमा संरक्षणासाठी ५१ हजार रुपयांचा हप्ता भरावा लागत आहे. सर्वसाधारणपणे या (पान २ वर) (पान १ वरून)  योजनेत संरक्षित रकमेच्या ३० टक्के हप्ता दरापर्यंत शेतकऱ्यांचा सहभाग पाच टक्के आणि उर्वरित २५ टक्के रक्कम राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार समान विभागून देत होते. मात्र, या योजनेत ३५ टक्क्यांवरचा हप्ता शेतकरी आणि राज्य सरकारने सप्रमाणात भरायचा असल्याने केंद्राचा सहभाग मर्यादित राहिला आहे. गेल्या वर्षी या योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हेक्टरी तीन हजार रुपये भरले असताना यंदा हप्त्याची हीच रक्कम १८ हजार रुपयांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे चिकू बागायतदार हवालदिल झाले आहेत.

पालघर जिल्ह्यात सुमारे चार हजार चिकू बागायतदार असून, चिकू लागवडीचे क्षेत्रफळ ४३०० हेक्टर असल्याचे जिल्हा कृषी विभागाची आकडेवारी सांगते. गेल्या वर्षी या योजनेत ४०५७ विमा संरक्षित शेतकऱ्यांना ११ कोटी ४४ लाख रुपयांची विमा रक्कम वितरित करण्यात आली होती. गेल्या दोन वर्षांत ७,९५० शेतकऱ्यांना विमा कवचाची ४२ कोटी २४ लाख रुपयांची रक्कम दिली गेली असून, या योजनेत सहभागी होणाऱ्या विमा कंपन्यांनी चिकू फळ पिकासाठी विमा योजनेत सहभागी होण्यास निरुत्साह दाखवल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे योजनेतील विमा हप्ता यंदा ८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे कृषी अधिकारी सांगतात.

हस्तक्षेपाची सरकारकडे मागणी

चिकू उत्पादन तीन हंगामांमध्ये होत असल्याने आंबा, द्राक्ष आणि इतर फळ पिकांच्या तुलनेत चिकू पिकाची जोखीम कमी मानली जाते. मात्र, पालघर, ठाणे, पुणे जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याने येथील पिकांसाठी विमा हप्ता अधिक असल्याचे दिसून येते. यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना भराव्या लागणाऱ्या विमा हप्त्याची रक्कम कमी करण्याची मागणी चिकू उत्पादक संघाने केली आहे.

चिकू फळ पीक विमा हप्ता (टक्क्यांमध्ये)

पालघर-८५, ठाणे- ८३, बुलढाणा व पुणे- ६९, जळगाव- ५१, उस्मानाबाद- ३९, परभणी- २९, नाशिक- २२, सोलापूर- १४, अहमदनगर- ९, बीड, औरंगाबाद, सांगली, जालना- ५

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Highest premium for chiku fruit is fixed for farmers in palghar zws
First published on: 23-06-2021 at 00:17 IST