लोकसत्ता प्रतिनिधी
सांगली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालयीन शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करावी तसेच तासिका पद्धत कायमची बंद करून समान काम समान वेतन लागू करावे व विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आल्याचे महामंडळाचे कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी सांगितले.
महामंडळाचे अधिवेशन खा. सुप्रिया सुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. अधिवेशनात शासनाने तत्काळ राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक व बिगर अल्पसंख्याक महाविद्यालयीन रिक्त प्राध्यापक पदे शंभर टक्के भरण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी ठरावाने मागणी करण्यात आली आहे.
पाटील म्हणाले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार २०२४-२५ अखेर महाविद्यालयांकडे रिक्त असलेली शंभर टक्के पदे भरणे आवश्यक असताना प्राध्यापक भरतीसाठी सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. गेली सहा ते दहा वर्षे तासिका (सीएचबी) तत्वावर काम करणारे प्राध्यापकांना अल्प मानधन दिले जाते. यामुळे अनेक सीएचबी प्राध्यापक अडचणीत आले आहेत. तसेच पूर्णवेळ प्राध्यापकाच्या वेतनाएवढाच त्यांनाही पगार मिळाला पाहिजे, अशी तरतूद असताना सीएचबीवरील प्राध्यापकांना १५ ते २० हजार रुपये मानधन दिले जाते. हा त्यांच्यावर अन्याय आहे.
महाविद्यालयीन प्राध्यापक भरतीचा निर्णय जाहीर न केल्यास मार्च-एप्रिलमधील परीक्षांवर व परीक्षासंबंधी कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समितीने दिला असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.
