सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात केलेला कायदा फेटाळून लावत १५ दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्यात जवळपास १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. एवढंच नाही तर निवडणुका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत राज्य निवडणूक आयोगानं निवडणुकांची घोषणा केल्यास महाराष्ट्रात कोणत्या ठिकाणी कोणती निवडणूक होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. यामध्ये काही ठिकाणी महापालिका आणि जिल्हा परिषदा अशा दोन्ही प्रकारच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रात मिनी विधानसभा रंगणार आहे. 'या' १४ ठिकाणी महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता- मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर, पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण-डोंबिवली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि अकोला आदी ठिकाणी महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या बऱ्याच महापालिका निवडणुकांची मुदत संपली आहे. दुसरीकडे, राज्यातील जवळपास २५ ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. १४ महापालिका आणि २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घोषित केल्या तर राज्यात या निवडणुकांना विधानसभा निवडणुकीचं स्वरुप येणार आहे.
