कराड : राज्य सरकारने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करावे अन्यथा येत्या पावसाळी अधिवेशन काळात विधानभवनावर लेटर बॉम्ब आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दलित महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी दिला. मातंग समाज व दलित महासंघाची आरक्षण वर्गीकरण मुद्द्यावरील भूमिका मांडण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रकाश वायदंडे, जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ दाभाडे आदींची उपस्थिती होती.
सकटे म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात शंभर वर्षांपासून आरक्षणाचा विषय गाजतोय. अलीकडील ‘देणारे हात आता मागणारे झालेत’ आहेत. आरक्षण मागण्यांबाबत कोणतीही तक्रार नाही. मात्र, राज्यातील अनुसूचित जातीत आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याची २५ वर्षांपासूनची आमची मागणी असून, देशात ती १९७५ सालापासून केली जात आहे. देशात सर्वप्रथम पंजाब राज्याने २५ टक्के अनुसूचित जातींचे आरक्षण दिले. त्यानंतर तमिळनाडूनेही अ. ब. क. ड. असे वर्गीकरण करून आरक्षण दिले. काहींनी आक्षेप घेतल्यावर ही बाब न्यायप्रविष्ट झाली. २०२० मध्ये न्यायालयाने आरक्षणातील उपवर्गीकरण हे संविधानिक असल्याच्या निकाल देत वंचितांतील वंचितांना न्याय दिला. त्याच दिवशी तेलंगणा, त्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने आरक्षण लागू केले. कर्नाटकातही तशी प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे मागणी करूनही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याने येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनावर लेटर बॉम्ब आंदोलन छेडणार असल्याची भूमिका सकटे यांनी मांडली.
तीन टप्प्यांतील या आंदोलनात पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील एक लाख लोक मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची मागणी करतील. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना दलित महासंघाच्या पुढाकाराने विविध संघटनांकडून अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा मुद्दा विधानसभेत मांडण्याची मागणी करतील. तर, आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्याबाबत गोपनीयता ठेवत पावसाळी अधिवेशनात याबाबतची भूमिका स्पष्ट होईल, असे सकटे यांनी स्पष्ट केले.
५८ जातींच्या वतीने लढाई
अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) एकूण ५९ जातींचा समावेश आहे. त्यातील ५८ जातींसाठी आपण मातंग समाज, तसेच दलित महासंघातर्फे ही लढाई लढत असून, या आंदोलनास ५८ जातींपैकी १३ जातींचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी केला.
चर्चा नको, निर्णय हवा
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आपण अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाबाबत उपवर्गीकरण करण्याची मागणी केली. याबाबत त्यांनी एक समितीही नेमली. त्याचा अहवालही सरकारला सादर केला. मात्र, या समितीचे काम ठप्पच आहे. या आधीही सरकारने या प्रश्नी अनेक आश्वासने दिल्याने आता चर्चेचे गुऱ्हाळ न लांबवता शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रिया डोळ्यांसमोर ठेवून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होण्यासाठी आपण लेटर बॉम्ब आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याचे प्रा. मच्छिंद्र सकटे यांनी सांगितले.
