सातारा : महिलांचे प्रश्न असंख्य आहेत. समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी साततत्यपूर्ण प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. त्यासाठीची लढाई खूप मोठी आणि प्रदीर्घ आहे. ही लढाई लढण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा, सर्व यंत्रणांचा सहभाग आवश्यक आहे. महिलांना न्याय देण्यासाठी महिलांच्या समस्या जाणून घेवून त्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटीबध्द आहे, असे प्रतिपादन राज्य आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केले.
‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावनी घेण्यात आली. या जनसुनावणीच्या उद्घाटन कार्यक्रमामध्ये आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर बोलत होत्या. यावेळी खासदार नितीन पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव निना बेदरकर, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक विश्वास सिध्द, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महिलांची सुरक्षितता आणि संरक्षण करुन न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य महिला आयोग कटीबद्ध असल्याचे सांगून रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, महिलांच्या संरक्षणासाठी शासनाने अनेक कठोर कायदे केले आहेत. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, गर्भलिंग निदान चाचणी प्रतिबंध कायदा, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ कायदा असे अनेक कायदे महिलांच्या संरक्षणासाठी केले आहेत. या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचे कार्यालय बांद्रा मुंबई येथे आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या खेड्या पाड्यात, दुर्गम भागात राहणाऱ्या माता भगिनींना अनेक कारणांनी या ठिकाणी येणे शक्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेवून आयोगाने ‘ महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत जिल्हा निहाय जनसुनीवणी कार्यक्रम लावला आहे. गेल्या चार वर्षात महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात दुसऱ्यांदा ही सुनीवणी घेण्यात येत आहे. सातारा जिल्ह्यातही जून २०२४ ला ही सुनवानी झाली होती. या सुनावणीमध्ये गतवर्षी २७० प्रकरणे दाखल होती. आज १०३ प्रकरणे दाखल आहेत. याचे समाधान आहे. दिवसेंदिवस महिलांमध्ये हक्कांची जाणीव निर्माण होवून त्यांच्यात आत्मभान येत आहे. महिलांनी दबून पिचून न राहता आत्मविश्वासाने जीवनातील आव्हानांना सामोरे जावे. जीवनात येणाऱ्या सर्व कठीण प्रसंगामध्ये आयोग आपल्या सोबत आहे, असा विश्वासही चाकणकर यांनी यावेळी दिला.
जनसुनीवणीमध्ये जोपर्यंत दाखल प्रकरणांमध्ये महिलांना न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत पॅनेलचे काम संपत नाही. तक्रारदरांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान हेच जनसुनावणीचे यश आहे, असे सांगून त्यांनी भरोसा सेल कार्यरत करा. आस्थापनांमध्ये महिला वर्ग काम करीत आहे. त्याठिकाणी प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करा.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील,आयोगाच्या सचिव नंदिनी आवडे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळच्या या जनसुनावणीमध्ये वैवाहिक व कौटुंबिक समस्या-५३, सामाजिक समस्या-११, मालमत्ता व आर्थिक समस्या-१५ , कामाच्या ठिकाणी छळ-४ , इतर २० अशी एकूण १०३ प्रकरणांवर सुनावनी घेण्यात आली.
