दिगंबर शिंदे
सांगली : व्यवसायातील उधारी ४५ दिवसांहून अधिक राहिली तर ती रक्कम उत्पन्नाचा भाग गृहीत धरून प्राप्तिकर आकारण्याच्या नवीन नियमाने वस्त्रोद्योगाचे धागे विस्कटण्याची वेळ आली आहे. वस्त्रोद्योगाच्या साखळीत खरेदीपासून ते विक्रीपर्यंत विविध टप्प्यांवर सध्या ४५ ते १२० दिवसांपर्यंत उधारीचा प्रघात आहे. या पाश्वर्भूमीवर या नव्या कराच्या भीतीने या उद्योग क्षेत्रातील उलाढालच थंडावली आहे. या नियमात दुरुस्ती करत हवालदिल झालेल्या वस्त्रोद्योजकांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
सूक्ष्म व लघु उद्योग व्यापाराच्या साखळीतून होत असलेल्या विविध खरेदी-विक्री व्यवहारातील अतिउधारीच्या पद्धतीमुळे होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने प्राप्तिकरातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगघटक विकास अधिनियमामध्ये १ एप्रिल २०२४ पासून काही बदल बंधनकारक केले आहेत. या सुधारीत कायद्यातील तरतुदीनुसार लघुउद्योगातील कोणताही माल उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकाकडून खरेदी केलेल्या मालाच्या देयकाची रक्कम १५ ते ४५ दिवसांत द्यावी लागेल. जर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत ही रक्कम दिली नाही तर ती सर्व रक्कम खरेदीदाराच्या नफ्यात गृहीत धरून त्यावर प्राप्तिकर कायद्यानुसार कर आकारला जाईल. मात्र यासाठी विक्रेता हा सूक्ष्म-लघु-मध्यम व्यापारी (एमएसएमई) संज्ञेच्या कक्षेत व नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा >>>सत्ताधारी पक्षाच्या दडपशाहीमुळे देशात विदारक स्थिती; शरद पवार यांची केंद्र सरकारवर टीका
वस्त्रोद्योगातील जिनिंग, सूतगिरण्या, कापड उत्पादक यंत्रमागधारक, सुटे भाग निर्माते हे थेट उत्पादक तर सायिझग, रंगप्रक्रिया कारखाने हे अंशत: उत्पादक किंवा सेवा विभागात गृहीत धरले जातात. यापैकी जे लघु-मध्यम उद्योग संज्ञेच्या कक्षेत येतात त्या घटकांनी विक्री केलेल्या मालाच्या देयकाची रक्कम ४५ दिवसांत देऊन हा व्यवहार पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न झाल्यास देय रकमेवर जवळपास ३० टक्के प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे. वस्त्रसाखळीतील ज्या काही विक्री टप्प्यावर सध्या ४५ ते १२० दिवसांपर्यंत उधारीचा प्रघात आहे अशा घटकांनी मार्च हा आर्थिक वर्षांअखेर महिना आहे हे लक्षात घेऊन गेल्या काही दिवसांपासून कापड खरेदी पूर्णपणाने थांबवली आहे. या नव्या कराच्या भीतीने या उद्योग क्षेत्रातील उलाढालच थंडावली आहे. या नियमात दुरुस्ती करत हवालदिल झालेल्या वस्त्रोद्योजकांना तातडीने दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
या नव्या नियमामुळे यंत्रामागधारकांकडील उत्पादित कापडास उठाव नाही. पुढे उत्पादित होऊ घातलेल्या मालास पण ग्राहक नाही. पर्यायाने सूतगिरण्या, रंगप्रक्रिया कारखाने, व्यापारी यांच्याकडील तयार मालासही उठाव व मागणी नसल्याने सर्वच वस्त्रसाखळी वेगळय़ाच संकटात सापडली आहे. या नियमात दुरुस्ती न केल्यास सगळा वस्त्रोद्योगच अडचणीत येऊ शकतो.- किरण तारळेकर, वस्त्रोद्योजक, विटा
प्राप्तिकर कायद्यातील नव्या नियमानुसार व्यावसायिक उधारीचे देणे ४५ दिवसांच्या वर थकल्यास हा भाग उधारी थकवणाऱ्याच्या उत्पन्नात नफा म्हणून पकडला जातो. वस्त्रोद्योगात उधारीचे सर्व व्यवहार हे ४५ दिवस ते १२० दिवस अशा पद्धतीने चालत असल्याने हा नवा नियम त्यांना अडचणीचा ठरत आहे.- सचिन आबदर, सनदी लेखापाल.