कृषी विकासाच्या नावाखाली चुकीच्या सरकारी योजना शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने शेती क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे. शेती ‘बिझनेस’ करण्याच्या प्रयत्नात मानव कल्याणाची नैतिकता मात्र बासनात गुंडाळली जात आहे, अशी चिंता कृषी पर्यावरणतज्ज्ञ पी. इंदिरा देवी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. देशाला आता ‘ग्रीन जीडीपी’ मूल्यांकन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले.
आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्र परिषदेच्या निमित्ताने इंदिरा देवी नुकत्याच दापोलीतील कोकण कृषी विद्यापीठात आल्या होत्या. इंदिरा देवी या केरळ कृषी विद्यापीठातील पर्यावरण अर्थशास्त्र गुणवत्ता केंद्राच्या संचालिका असून त्यांनी केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या अभ्यास समितीत काम केले आहे.
इंदिरा देवी यावेळी म्हणाल्या की, जीडीपीच्या दबावाखाली वावरणारी भारताची अर्थव्यवस्था सर्व ठिकाणी आर्थिक उत्पन्नाचाच प्रामुख्याने विचार करते. त्यामुळे जंगल आणि औद्योगिक क्षेत्र यांची तुलना करताना जंगलांचा देशाला काहीही उपयोग नाही, असे भासते. शेतजमिनीही त्या तुलनेत मागेच पडतात. साहजिकच जीडीपी वाढवण्यासाठी या हरित क्षेत्रात प्रशासन वेगवेगळ्या धोरणांचा, योजनांचा अवलंब करतात. त्यातून शेतात तंत्रज्ञानाचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होतो. पण प्रसार आणि प्रचारातील उणिवांमुळे या तंत्रज्ञानाचे गंभीर दुष्परिणाम भेडसावतात. त्यातूनच जमीन, पाणी, हवेबरोबरच मानवी आरोग्यही धोक्यात येते. पण याबाबत प्रशासकीय पातळीवर सर्व जण चिडीचूप राहतात. या नव्या कृषी अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची आकडेवारी वाढण्यात यश येत असले, तरी शेतकऱ्यांची संख्या आणि शेतीक्षेत्र लक्षणीय प्रमाणात घटल्याने हे अपयशाचेच द्योतक म्हणावे लागेल, अशी निराशाही इंदिरा देवी यांनी व्यक्त केली.
देशातील हरितपट्टे निसर्गसंवर्धनाची व्यवस्था निर्माण करतात. माणूस हादेखील या निसर्गाचाच भाग असल्याने तो या व्यवस्थेत पूरक ठरतो. पण विकासाच्या नावाखाली या व्यवस्थेला आता धोका निर्माण झाला आहे. साहजिकच मानव कल्याणही धोक्यात आले आहे. नुकत्याच झालेल्या अभ्यासानुसार पर्यावरणाच्या नुकसानीतून देशाला पावणेचार लाख कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. जीडीपीतील हे प्रमाण ५.७ टक्के आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी धोरणांबरोबरच तंत्रज्ञान वापराबाबत पुनर्विचार करायला हवा, असेही त्या म्हणाल्या. जागतिक बँकेच्या शिफारसीनुसार आता देशाला हरित जीडीपी मूल्यांकन करण्याचाही निर्णय घ्यावा लागेल, असे सूतोवाचही त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, कोकण कृषी विद्यापीठातील सभागृहात राज्याचे वित्त व ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर, केंद्र सरकारच्या भटक्या-विमुक्त जमाती आयोगाचे अध्यक्ष दादा इदाते, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तपस भट्टाचार्य, महाराष्ट्र कृषी अर्थशास्त्र परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्रकाश महिंद्रे, कोकण कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. उत्तम महाडकर, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. संजय भावे, शिक्षण संचालक डॉ. रमेश बुरटे, कृषी अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. जीवन तलाठी आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थशास्त्र परिषदेचे उद्घाटन झाले. दोन दिवस चाललेल्या या परिषदेत अडीचशे शास्त्रज्ञांनी अभ्यास अहवाल सादर केले.