चार कोटींचे पीकहानी अनुदान वसूल, जालना जिल्ह्य़ातील अनुदान वितरणाची चौकशी

२०२२-२०२३ आणि २०२३-२०२४ या दोन वर्षांत झालेल्या पीकहानीबद्दल अंबड तसेच धनसावंगी तालुक्यांत वितरित अनुदानापैकी ७५ कोटी रुपयांबाबत आक्षेप आहे. यापैकी २२ कोटी रुपयांचा तपशील चौकशी समोर सादर झाला असून १८ कोटींचा हिशोब मात्र लागत नाही. उर्वरित ३५ कोटींच्या अनुदानाचा चौकशी अहवाल तपासणी करणारांनी अद्याप सादर केलेला नाही. त्यामुळे या संदर्भातील २५ तलाठ्यांना अंतिम नोटीसा बजावण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.

जिल्हाधिकारी डाॅ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी सांगितले की पीकहानीसाठी वितरित झालेल्या अनुदानाची चौकशी संपूर्ण जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. अंबड आणि घनसावंगी या दोन तालुक्यांत गैरप्रकारे वितरित अनुदानापैकी साडेतीन ते चार कोटी रुपये आतापर्यन्त वसूल झाले आहेत. जिल्हाभर जस-जशी चौकशी होईल त्यानुसार गैरप्रकाराची आणि वसुलीची रक्कम आणखी समोर येईल.

शंभर कोटींचा गैरप्रकार; आमदार लोणीकर यांचा अंदाज

भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पीकहानी अनुदान वितरणात सुमारे शंभर कोटींचा गैरप्रकार झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवरील तलाठी, ग्राम सेवक आणि कृषी सहाय्यक यांनाच जबाबदार धरून चालणार नाही. तर त्यासाठी तालुका जिल्हा पातळीवरील छानणी समित्यांचीही चौकशी करावी अशी मागणी लोणीकर यांनी केली आहे.

समिती याप्रकरणी चौकशी करनार

शेती नसणाऱ्यांना पीक हानी अनुदान देणे, एकाच व्यक्तीस दोनदा अनुदान वितरित करणे, शासकीय जमीन स्वतःच्या नावावर दाखवणारांना अनुदान देणे इत्यादी मुद्यांच्या आधारे जिल्हाधिकारी यांनी स्थापन केलेली समिती याप्रकरणी चौकशी करीत आहे.