जालना : जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ७४५ योजना मंजूर असल्या तरी यापैकी २५८ म्हणजे ३५ टक्के योजनाच पूर्ण झाल्या आहेत. या सर्व योजनांचा ५२४ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर असून, यापैकी उपलब्ध झालेले २१५ कोटी रुपये खर्च झालेले आहेत. झालेल्या कामांची १०४ कोटींची देयके अद्याप अदा करावयाची असून, या निधीची मागणी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे केली आहे.
जिल्हा परिषदकडून जिल्ह्यातील अंबड, बदनापूर, भोकरदन, घनसावंगी, जाफराबाद आणि जालना या सहा तालुक्यांत ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. तर उर्वरित परतूर आणि मंठा या दोन तालुक्यांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दोन ‘वाॅटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहेत.
२०२८ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला दररोज वैयक्तिक नळाद्वारे ५५ लिटर शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने २०१९ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘जलजीवन मिशन’ योजनेला केंद्र आणि राज्याच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. या योजनेच्या जालना जिल्ह्यातील कामांचा आढावा अपर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार मंजूर ७४५ योजनांपैकी २५८ म्हणजे ३५ टक्के योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित ६५ टक्के योजना पूर्ण झालेल्या नाहीत.
३१९ योजना पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर तर १६४ योजना प्रगतीपथावर आहेत. चार योजनांचे नेमके काय झाले, याची माहिती मात्र उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. मंजूर आराखड्यातील ४१ टक्के निधी आतापर्यंत प्राप्त झाला आहे. आराखड्यातील उर्वरित ३०९ कोटी म्हणजे ५९ टक्के निधींपैकी १०४ रुपये झालेल्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी आवश्यक असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सर्जेराव शिंदे यांनी बैठकीत सांगितले. भूजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणेतील सहायक भूवैज्ञानिक गिरीधरा त्याचप्रमाणे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील तालुका पातळीवर उपअभियंत्यांची उपस्थिती या बैठकीस होती.
