नांदेड: शासकीय अधिकारी-कर्मचार्यांवरील शिस्तभंगविषयक कारवाईसाठी ई-मेल किंवा व्हॉट्सॲप या माध्यमांचा वापर करण्याचे परिपत्रक जारी झाल्यावर त्याआधारे नांदेड जिल्ह्यातील पहिली कारवाई जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याकडून किनवटच्या तहसीलदारांवर झाल्याचे समोर आले आहे.

वरील कारवाईमागची पार्श्वभूमी अशी की, राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ २ जून रोजी किनवट तालुक्यातील इस्लापूर येथे आले होते. त्यांच्या या दौर्याची पूर्वसूचना किनवटच्या तहसीलदार शारदा चौंडेकर यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ई-मेल तसेच व्हॉट्सअॅपच्या दिली असतानाही मंत्र्यांच्या इस्लापूर आगमनप्रसंगी तहसीलदार हजर नव्हत्या. त्यांच्या अनुपस्थितीची गंभीर नोंद घेत मंत्री झिरवाळ यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार केल्यानंतर चौंडेकर यांना त्याचदिवशी अनुपस्थितीबद्दल कारणे दाखवा नोटीस वरील दोन्ही माध्यमांतून पाठविण्यात आली.

मंत्र्यांच्या आगमनप्रसंगी तहसीलदारांची अनुपस्थिती आणि त्याबद्दल त्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिशीची माध्यमे आणि संबंधितांत बरीच चर्चा झाली. हीच नोटीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका नव्या परिपत्रकाचे उद्घाटन करणारी ठरली असल्याचे दिसून आले. हे परिपत्रक २ जून रोजीच जारी करण्यात आले होेते. त्यान्वये शिस्तभंगविषयक कारवाईमध्ये ई-मेल अथवा व्हॉट्सअॅपच्या वापराची अनुमती देण्यात आली आहे. अशा विषयातील पत्रव्यवहार आतापर्यंत व्यक्तिशः किंवा नोंदणीकृत डाकद्वारे केला जात होता. ती व्यवस्था कायम ठेवून शासनाने वरील परिपत्रकाद्वारे जलद पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मंत्री नरहरी झिरवाळ हे २ जून रोजी रेल्वेने किनवट तालुक्यातील इस्लापूर येथे आले असता तहसीलदार शारदा चौंडेकर रेल्वेस्थानक किंवा नंतर शासकीय विश्रामगृहावर हजर नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे शासकीय राजशिष्टाचाराचा भंग झाल्याचे तसेच प्रशासकीय समन्वयात व्यत्यय निर्माण झाल्याचे नमूद करून जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी तहसीलदारांवर त्याचदिवशी दुपारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि त्यांना दोन दिवसांच्या आत खुलासा करण्याचे आदेश दिला होता. जिल्हाधिकार्यांची नोटीस जारी झाल्यानंतर तहसीलदार चौंडेकर म्हणाल्या की, मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दौर्यातील कार्यक्रमस्थळी मी उपस्थित होते. सहस्रकुंड येथे मंत्र्यांना काही शेतकर्यांनी निवेदने दिली. ती निवेदने त्यांनी माझ्याचकडे सुपूर्द केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे चुकीची माहिती पोहोचली असावी म्हणून नोटीस बजावली गेली असावी, असे त्या म्हणाल्या.