कोयना प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा; सहा दशकांनंतरही पर्यायी जागेची प्रतीक्षा ‘आसमान से गिरा और खजूर मे अटका’ अशी एक म्हण हिंदीमध्ये प्रचलित आहे. याचा प्रत्यय रायगड जिल्ह्य़ातील कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांना येत आहे. धरणाच्या उभारणीमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबाचे आजही योग्य पुनर्वसन होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प उभारणीच्या पाच दशकानंतरही प्रकल्पबाधित कुटुंब न्याय्य हक्कासाठी शासनदरबारी उंबरठे झिजवत आहेत. जिल्ह्य़ात एकीकडे औद्योगिक प्रकल्पांसाठी शासकीय जागा आंदण दिल्या जात असतानाच प्रकल्पग्रस्तांना मात्र आपल्या हक्कासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली आहे. कोयना धरणाच्या उभारणीसाठी १९५४ मध्ये सातारा जिल्ह्य़ातील विस्थापित कुटुंबाचे पुनर्वसन ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्य़ात करण्यात आले. यावेळी विस्थापित शेतकरी कुटुंबाना पर्यायी जागा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आज या घटनेला सहा दशके लोटली आहेत. मात्र विस्थापित शेतकरी कुटुंबांना पर्यायी जागा मिळू शकलेली नाही. रायगड जिल्ह्य़ात ७५४ कोयना प्रकल्पग्रस्त खातेदार आहेत. २०० खातेदारांना सोलापूर आणि रायगडमध्ये प्रत्येकी चार एकर जागा शेतीसाठी देण्यात आली आहे. ४५० खातेदारांना चार एकर जागा देणे क्रमप्राप्त असताना केवळ अंशत: जागा देण्यात आली आहे. तर जिल्ह्य़ातील २०० खातेदारांना एक गुंठा जागाही देण्यात आली नाही. त्यामुळे हक्काच्या जागेसाठी प्रकल्पग्रस्तांना शासनदरबारी उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ात महसूल विभागाकडे तब्बल साडे पंधरा हजार हेक्टर जमीन आहे. यातील जागा कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देणे सहजशक्य आहे. तरीही प्रकल्पग्रस्तांना शेतीसाठी जागा दिली उपलब्ध करून दिली जात नाही. मात्र याचवेळी जिल्ह्य़ातील उद्योगांना शासकीय जमिनी सहज उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. डोणवत, भिलवली आणि रीस परिसरात आलेल्या कंपन्यांना शासनाने जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना मंजूर झालेल्या जमिनी रद्द करून त्या उद्योजकांना देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आता कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सेवा संघाकडून केला जाऊ लागला आहे. जिल्ह्य़ातील बिगर खातेदार, घर संपादित खातेदार, भूमिहीन खातेदार पर्यायी जमिनी पासून वंचित आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतीसाठी नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी २००६-७ नंतर निधीच आलेला नाही. त्यामुळे नागरी सुविधांची कामे रखडली आहेत. धरणासाठी आपले घरदार, जमीन आणि गाव सोडणाऱ्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांची फरपट आज सहा दशकांनंतरही थांबलेली नाही. आज ना उद्या न्याय मिळेल, हक्काची जागा मिळेल चांगल्या सुविधा मिळतील, शासकीय नोकऱ्या मिळतील या आशेवर प्रकल्पग्रस्तांच्या तीन पिढय़ा अशाच गेल्या. सरकारे आली आणि गेली, पण प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम राहिले. शासकीय कार्यालये आणि मंत्रालयांच्या पायऱ्या चढून चपला झिजल्या, पण लालफीतशाहीच्या कारभारात फायली मात्र दबून राहिल्या. प्रकल्पग्रस्तांची आजची परिस्थिती रायगड जिल्ह्य़ात पेण तालुक्यात १८ खालापूरमध्ये २१, रोह्य़ात चार, सुधागडमध्ये दोन, माणगावमध्ये एक आणि पनवेलमध्ये तीन वसाहती अशा एकूण ४० कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहती आहेत. यातील फक्त तीन वसाहतींना गावठाण प्लॉट मिळाले आहेत. उर्वरित वसाहतींना गावठाण प्लॉट अजूनही मिळालेले नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतींना किरकोळ नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यात. यासाठी सन १९८६ आणि २००६-०७ निधी मिळाला, हा निधी अत्यंत अपुरा होता. ७०० खातेदारांपैकी नोकरी आठ लोकांना मिळाली बाकीचे वंचित राहिले. शिल्लक जमिनीचा मोबदला नाही आणि पात्र असूनही प्रकल्पग्रस्त दाखलेही आता दिले जात नाही. काय आहेत मागण्या..? कोयना प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी मिळाव्यात. जागावाटपास स्थानिकांकडून विरोध होत असल्याने राखीव वनक्षेत्रातील जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाव्यात. वसाहतींना नागरी सुविधा पुरवण्यात याव्यात. यासाठी लागणारा निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. या निधीचा विनियोग करून जोड रस्ते, अंतर्गत रस्ते, गटारे, प्राथमिक शाळा, हायस्कूल, स्मशानभूमी, बसस्थानक, आरोग्य केंद्र आणि पाणीपुरवठा योजना यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. प्रत्येक कुटुंबातील दोन व्यक्तींना नोकरीत समावून घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र जिल्ह्य़ातील सातशेपैकी आठ जणांना नोकऱ्या मिळाल्या, उर्वरित जणांनाही नोकरीत सामावून घेतले जावे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत शासन उदासान आहे. सहा दशकानंतरही आम्हाला न्याय मिळू शकलेला नाही. नागरी सुविधा, प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकऱ्या, पर्यायी जमिनी यांचा पाठपुरावा करून आता आम्ही थकलो आहोत. आई जेवू घालत नाही आणि बाप विचारत नाही अशी गत आमची झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रश्नावर बैठक बोलावण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तेही पूर्ण झाले नाही. अजून किती वेळ वाट पाहायची आणि शासनाचे उंबरठे किती झिजवायचे हेच आता आम्हाला कळत नाही. - आनंद मरागजे, अध्यक्ष कोयना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती, रायगड
